काँग्रेसने देश संकटात टाकला; अर्थमंत्री सीतारामन यांनी काढले वाभाडे

यूपीए सरकारच्या अर्थव्यवस्थेचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी काढले वाभाडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली :  काँग्रेसने “कुटुंब प्रथम” धोरण ठेवून २०१४ मध्ये देशाला भीषण संकटात टाकले होते, परंतु आता तेच केंद्र सरकारला अर्थव्यवस्था हाताळण्यावर सल्ले देत आहे, असा हल्लाबोल करीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाचे वाभाडे काढले. 

लोकसभेत ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील श्वेतपत्रिका आणि त्याचा भारतातील लोकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम’ या विषयावरील चर्चेला सुरुवात करताना सीतारामन म्हणाल्या की, विद्यमान केंद्र सरकारने “राष्ट्र-प्रथम” ठेवले आणि आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात नाजूक पाच अर्थव्यवस्थांमधून आघाडीच्या पाच अर्थव्यवस्थांत नेली. भारत आता तिसरी सर्वांत मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे.
“जागतिक आर्थिक संकटाच्या काळात काँग्रेसने राष्ट्रहिताचे रक्षण करण्यासाठी काहीही केले नाही आणि घोटाळे होत राहिले. त्यांनी २०१४ मध्ये देशाला अत्यंत संकटात सोडले,” अशी टीका त्यांनी केली. 

हा तर राजकीय जाहीरनामा : काँग्रेस
nकाँग्रेसने अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर सरकारने आणलेल्या ‘श्वेतपत्रिका’ला राजकीय जाहीरनामा असे संबोधले, तर काँग्रेस भ्रष्टाचारात अखंड बुडाला आहे, अशी टीका भाजपने केली.
nकाँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी सांगितले की, यूपीएने देशाचा आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक पाया मजबूत केला होता.

‘गुगल पे, फोन पे हे टिकिंग टाइम बॉम्ब’
गुगल पे, फोन पे हे दोन कधीही फुटू शकणारे (टिकिंग) टाईमबॉम्ब आहेत, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत सांगितले. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील श्वेतपत्रिका या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी सांगितले की, पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडमध्ये (पीपीबीएल) जे काही घडले ते अत्यंत चिंताजनक आहे. हे सारे प्रकरण जवळजवळ मनी लॉन्ड्रिंगसारखेच आहे. गुगल पे, फोन पे हे दोन कधीही फुटू शकणारे टाईमबॉम्ब आहेत. भीम ॲपचा वापर फारसा होत नाही, तर गुगल प्ले आणि फोन फे ॲप्स मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहेत. डिजिटल किंवा कॅशलेस इकॉनॉमीवर सरकार काय करत आहे?, असे सुळे म्हणाल्या.

‘डीप फेक’साठी येताहेत कठाेर नियम
सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणे किंवा ‘डीपफेक’ यांसारख्या समस्यांना कठोरपणे सामोरे जाण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्याची आणि सोशल मीडिया व्यासपीठांची जबाबदारी निश्चित करण्याची व्यवस्था केली जात आहे, जेणेकरून या समस्येवर अंकुश ठेवता येईल, असे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले. 
प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान वैष्णव यांनी सांगितले की, आज सोशल मीडिया आणि इंटरनेट हे जीवनाचा अत्यावश्यक भाग बनले आहेत आणि व्यावहारिकदृष्ट्या आपण अनेक बाबींवर त्यांच्यावर अवलंबून आहोत. परंतु, सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवणे किंवा ‘डीपफेक’ यासारखे मुद्दे धोकादायक आहेत. ते थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.

पर्यटनाला ‘प्रसाद’ मिळेना
पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘प्रसाद’ योजनेंतर्गत एकूण ४५ मंजूर प्रकल्प आहेत. त्यापैकी केवळ २० पूर्ण झाले आहेत, या योजनेची प्रगती खूपच मंद आहे, असे निरीक्षण एका संसदीय समितीने नोंदवले आहे. परदेशी आणि देशी पर्यटकांचे आगमन आणि पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित इतर सर्व डेटा गोळा करण्यासाठी पर्यटन मंत्रालय स्वतःची यंत्रणा विकसित करू शकते.