Abhishek Manu Singhvi Reaction on 3 New Criminal Law: देशभरात नवे फौजदारी कायदे लागू होत आहेत. भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) मध्ये ५११ कलमे होती. मात्र, आता भारतीय न्याय संहितेत ३५८ कलमे आहेत. गुन्हेगारी कायद्यात बदलांसह यातील कलमांचा क्रमही बदलण्यात आला आहे. तीन नवीन कायदे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम याप्रमाणे संबोधले जाणार आहेत. यावरून काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी तीव्र नाराजी व्यक्त करत टीका केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, या तीन नवीन कायद्यांबाबत ज्या दिवशी राज्यसभेत चर्चा सुरू होती, त्या दिवशी प्रमुख वक्ता होतो. मात्र, तेव्हा अनेक खासदारांच्या निलंबनामुळे माझे भाषण रद्द करण्यात आले. या तीन कायद्यांचा अभ्यास केला, काही गोष्टींचे संशोधन केले. तेव्हा मला असे आढळून आले की, हे दुसरे काहीही नाही. यात नवीन काही नाही. केवळ आपली छाप पाडण्याचा केलेला व्यर्थ प्रयत्न आहे. दुर्दैवाने, कॉस्मेटिक बदल करण्यात आले आहे. काही कलमे काढून टाकली आहेत. काही कलमांच्या क्रमात बदल केलेला आहे. ९० टक्के त्याच सगळ्या गोष्टी आहेत. काही शब्द इकडे तिकडे बदलले आणि या सरकारने नवीन कायद्यांचा संच म्हणून पुन्हा लागू केले आहे, अशी टीका सिंघवी यांनी केली.
देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयात साडेतीन ते चार कोटी प्रकरणे प्रलंबित
एक गोष्ट संपूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. ती म्हणजे आपल्या न्यायालयातील न्यायाधीश प्रलंबित प्रकरणांशी झडगत आहेत. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयात साडेतीन ते चार कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, उच्च न्यायालयांमध्ये ६० लाखांच्या घरात प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयात ७५ ते ८० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तुम्ही एक स्वल्पविराम किंवा पूर्णविराम बदलल्यामुळे गेल्या १०० वर्षातील केस लॉस आहेत, त्यात सगळ्यात बदल घडतो. नवीन फौजदारी कायद्यामुळे तुम्ही प्रलंबित याचिकांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढवण्याला प्रोत्साहन देत आहात आणि याच गोष्टीची मला जास्त काळजी वाटते, असे सिंघवी यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल. काश्मीर ते कन्याकुमारी व द्वारका ते आसामपर्यंत संपूर्ण देशात एकच न्यायव्यवस्था लागू होईल.