‘सीएए’वरून केंद्र-राज्य सरकारांमध्ये वाढतोय संघर्ष

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) देशात निदर्शने सुरूच असून, केंद्र व राज्य सरकारांमधील संघर्षही वाढत चालला आहे.

हरिष गुप्ता 
नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून (सीएए) देशात निदर्शने सुरूच असून, केंद्र व राज्य सरकारांमधील संघर्षही वाढत चालला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी भाजपचे शीर्ष नेतृत्व प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. निदर्शकांना एकटे पाडण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार केला जात आहे.
निदर्शने निष्प्रभ करण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. त्याच वेळी सीएए विरोधी प्रचाराचा मुकाबला करण्यासाठी मोदी सरकार जागतिक पातळीवर मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून काम करीत आहे.
सीएए विरोधी आंदोलकांनी आपला पवित्रा बदलल्यामुळे सरकारच्या चिंतेत भर पडली आहे. सुरुवातीला हिंसक असलेले आंदोलन आता शांततापूर्ण मार्गाने सुरू आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील लोक हातात तिरंगा झेंडे घेऊन ‘जन गन मन’ म्हणत आहेत. बिगर-भाजप पक्षांची सरकारे असलेल्या सुमारे ११ राज्यांत विशाल निदर्शने होत आहेत. ईशान्य भारतातही हीच स्थिती आहे.
भाजप अध्यक्ष अमित शहा हे सीएए समर्थनार्थ आक्रमक वक्तव्ये करीत असले तरी गृह मंत्रालयाने अद्याप या कायद्याचे नियम जारी केलेले नाहीत. कदाचित सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत असावे. मुद्या चिघळावा अशी मंत्रालयाची इच्छा नाही. त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आसामात भाजपची अधिक कोंडी झाली आहे. कारण तेथे आसामी संस्कृती आणि ओळख यांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन भाजपने दिलेले आहे.
दरम्यान, गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना गंभीर इशारा दिला आहे. सीएए आणि एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या एनपीआरची अंमलबजावणी न केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर खटले भरले जातील, तसेच घटनात्मक तरतुदींचा वापर करून राज्य सरकारे बरखास्त केली जातील, असे राज्यांना अनौपचारिकरीत्या कळविण्यात आले आहे.
केरळ, प. बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि महाराष्ट्र या राज्यांनी सीएएची अंमलबजावणी न करण्याचे घोषित केले आहे.
चिंताजनक
दोन दिवसांपूर्वी भाजप नेतृत्वाने यावर बैठक घेतली. सीएएची अंमलबजावणी न करण्याच्या केरळ विधानसभेच्या ठरावावर बैठकीत चर्चा झाली. हा ठराव घटनाविरोधी आणि राज्य सरकारच्या अधिकाराबाहेरील असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले असले तरी हा पायंडा चिंताजनक आहे. असा ठराव संमत करण्यासाठी आसाम सरकारवर दबाव वाढत आहे.