शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज अयोध्येला जाणार, रामललाचे दर्शन घेणार, रोड शो करणार!
2
सामंतांनी मदत केली तर... रत्नागिरी-सिंधुदूर्गात राणे - ठाकरे संघर्षाचा सामना; बालेकिल्ला कोणाचा याचाही फैसला
3
भाजपा उमेदवाराच्या विरोधात आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्याचा मृत्यू, पोलिसांनी धक्का दिल्याचा आरोप
4
मोबाईलवर मुलांशी बोलते म्हणून ओरडला, १४ वर्षांच्या मुलीने कुऱ्हाडीने मोठ्या भावाचा गळा कापला  
5
निवडणूक ‘यांची’, प्रतिष्ठा पणाला ‘त्यांची’; मुलगी, मुलगा, बहीण, सुनेसाठी करावी लागतेय अपार मेहनत
6
राज्यावर पाणीटंचाईचे संकट अधिक चिंताजनक; पाणीसाठा २८ टक्क्यांवर; २,३४४ गावांत २,९५२ टँकर्स सुरू
7
कोव्हिशिल्डमुळेच आलाय श्रेयस तळपदेला हार्ट अटॅक?, अभिनेता म्हणाला - "लस घेतल्यानंतरच..."
8
अपोफिस लघुग्रहामुळे ‘दुसरे लोणार’ नाही; दा. कृ. सोमण यांची माहिती
9
राधाकृष्ण विखे आणि मल्लिकार्जुन खर्गेंमध्ये झाली गुप्त बैठक, प्रकाश आंबेडकरांचा सनसनाटी दावा
10
पूंछमध्ये लष्करी वाहनांवर दहशतवाद्यांचा हल्ला; हवाई दलाचा जवान शहीद, ४ जखमी
11
आजचे राशीभविष्य - ५ मे २०२४, कुटुंबात सुखशांतीचे वातावरण असेल, धनप्राप्ती संभवते
12
कांदा निर्यातबंदी अखेर घेतली मागे, ६४ रुपये प्रतिकिलोने निर्यातीस मान्यता; प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांनी वाढले दर
13
सेक्स स्कॅण्डल प्रकरणी एच. डी. रेवण्णा अटकेत; एसआयटीने घेतले ताब्यात
14
फाेडाफाेडीच्या राजकारणात काेणाची हाेणार सरशी? चार नावे जाहीर करून काँग्रेसने टाकला डाव, भाजपसह ‘आप’चे वाढले टेन्शन 
15
रायबरेलीत राहुल गांधी मोठ्या फरकाने निवडणूक हरतील : अमित शाह यांचा दावा
16
पंतप्रधान मोदी हे ‘शहेनशहा’... काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांची टीका
17
पाकला ‘शहजादा’ हवा पंतप्रधानपदी; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घणाघाती टीका
18
"आई आणि बायकोच्या राड्यात...", कुशल बद्रिकेची 'ती' पोस्ट चर्चेत
19
पोलिसांनी मागवले राजभवनचे सीसीटीव्ही फुटेज, चाैकशी सुरू; राज्यपालांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप
20
गैरवापर रोखण्यासाठी ‘४९८ अ’ कायदा बदला; सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला महत्त्वाची शिफारस 

सहा वर्षांत सरकारविरुद्धच्या तक्रारी दहापटीनं वाढल्या; आरटीआयअंतर्गत खुलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2020 2:33 AM

सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.

- हरीश गुप्तानवी दिल्ली :  गेल्या सहा वर्षांदरम्यान जनतेच्या विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण दहापटीने वाढले आहे.  माहिती अधिकार कायद्यानुसार दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) उत्तरादाखल दिलेल्या माहितीत ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.सामान्य जनतेच्या सरकारी खात्यांविरुद्धच्या तक्रारी २०१५ पासून सातत्याने वाढल्या आहेत.  कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारित येतो.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २००९-२९१३ या पाच वर्षांत ८ लाख ५७ हजार सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाला. विविध मंत्रालये आणि सरकारच्या विविध खात्यांविरुद्ध जनतेने केलेल्या तक्रारींचे पुरेशा प्रमाणात निवारण करण्यात अपयश आले.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून वर्षागणिक विविध मंत्रालये आणि खात्यांविरुद्धच्या तक्रारींचे प्रमाण सातत्याने वाढले आहे. २०१४ मध्ये सार्वजनिक तक्रारींचा आकडा तीन लाख होता, तो २०१५ मध्ये दहा लाखांनी वाढला, तर २०१६ मध्ये तक्रारींची संख्या १५ लाखांवर आणि २०१९ मध्ये १९ लाखांवर पोहोचली. तक्रारींच्या वाढत्या प्रमाणानुसार गेल्या सहा वर्षांत दहापटीने लोकांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१९ दरम्यान  तक्रारींच्या संख्येने ८१ लाख ५४ हजारांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता.एकीकडे लोकांच्या तक्रारी वाढल्याचे नमूद करताना कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लागणारा वेळ कमालीचा घटल्याचा दावा केला आहे. परंतु एखाद्या मंत्रालयाचे किंवा खात्याचे अधिकारी जनतेच्या तक्रारी सोडविण्याकामी दिरंगाई करण्यात दोषी आढळल्याचा तपशील देण्यास नकार दिला. वाढत्या तक्रारीसोबत आलेल्या तक्रारी निकाली काढण्याचा दरही वाढला आहे.  तक्रारी निकाली काढण्यासाठी लागणारा सरासरी अवधी गेल्या सहा वर्षांत कमी झाला आहे.वर्षनिहाय तक्रारींची स्थितीवर्ष    प्राप्त तक्रारी    निकाली तक्रारी२०००    १०८०३७    ५३०९० २०१०    १३९३२७    ११७६६५  २०११    १७२६४९    १४७०६८ २०१२    २०१४११    १६८३२१ २०१३    २३५६२१    २४३४०६ २०१४    ३०१३९७    २८५७७४ २०१५    १०४९७४९    ७९७४६६ २०१६     १४८३१६५    १२६२२१४ २०१७    १८६६१२४    १७७३०२० २९१८    १५८६४१५    १४९८५१९ २०१९    १८६७७५८    १६३९१२०

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीRight to Information actमाहिती अधिकार