गोरक्षकांच्या हिंसाचारातील पीडितांना नुकसानभरपाई द्या - सुप्रीम कोर्ट 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 22, 2017 20:50 IST2017-09-22T20:42:56+5:302017-09-22T20:50:14+5:30

देशातील गोरक्षकांच्या हिंसाचारात ज्या पीडित व्यक्तींचे नुकसान झाले आहे, त्यांची नुकसान भरपाई संबंधीत राज्यांनी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.  

Compensate the victims of the violence of the Gurkhas - Supreme Court | गोरक्षकांच्या हिंसाचारातील पीडितांना नुकसानभरपाई द्या - सुप्रीम कोर्ट 

गोरक्षकांच्या हिंसाचारातील पीडितांना नुकसानभरपाई द्या - सुप्रीम कोर्ट 

नवी दिल्ली, दि. 22 - देशातील गोरक्षकांच्या हिंसाचारात ज्या पीडित व्यक्तींचे नुकसान झाले आहे, त्यांची नुकसान भरपाई संबंधीत राज्यांनी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.  
गोरक्षकांचे हल्ले रोखण्यासाठी कोणत्या उपायोजना केल्या आहेत, याबाबत राज्य सरकारांना म्हणणे मांडण्यासाठी कोर्टाने 31 ऑक्टोंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. तसेच, हल्ले करणा-या गोरक्षकांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी, असेही कार्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 



सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आज या राज्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. तसेच अन्य राज्यांनी लवकरात लवकर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच, याप्रकरणी पुढील सुनावणी 31 ऑक्टोंबरला होणार आहे. 



दरम्यान, गोरक्षणाच्या नावाखाली गोरक्षकांकडून हिंसाचार केल्याप्रकरणी तहसीन पूनावाल यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत गोरक्षक संघटनांना गोरक्षणाबाबत मिळालेल्या कायदेशीर अधिकारावर या याचिकेतून आक्षेप घेतला आहे. गोरक्षक या अधिकाराच्या माध्यमातून कायदाच हाती घेत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये असा कायदा असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 


Web Title: Compensate the victims of the violence of the Gurkhas - Supreme Court

टॅग्स :Courtन्यायालय