कोलकाता येथील इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी (I-PAC) मागील काही दिवसांपासून वादात सापडली आहे. आता, I-PAC ने त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती सादर केली आहे. I-PAC ने २०२१ मध्ये हरियाणातील रोहतक येथील एका कंपनीकडून १३.५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ही कंपनी प्रत्यक्षात अस्तित्वात नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
I-PAC ने त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कर्ज कंपनीची यादी राम सेतू इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (RIIPL) अशी केली आहे. ज्यावेळी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजमध्ये हे नाव शोधले तेव्हा याबाबत ही माहिती उघड झाली. अधिकृत रेकॉर्डमध्ये या नावाची कोणतीही कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे समोर आले.
ही कंपनी २०१३ मध्ये अस्तित्वात आली
कॉर्पोरेट डेटा अॅग्रीगेटर जौबा कॉर्पनुसार, आरआयआयपीएलची स्थापना १८ डिसेंबर २०१३ रोजी झाली. कंपनी ५ लाख रुपयांच्या अधिकृत शेअर भांडवलासह रिअल इस्टेट क्षेत्रात काम करत होती. वीरेंद्र आणि विक्रम या नावाचे कंपनीचे दोन संचालक होते.
५ वर्षांसाठी मंजुरी
आरआयआयपीएलची नोंदणी १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी कंपनी कायद्याच्या कलम २४८(१) अंतर्गत रद्द करण्यात आली. कंपनीवर काम करण्यात अयशस्वी झाल्याचा, कामकाज बंद केल्याचा किंवा वैधानिक दायित्वांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याचा आरोप होता. परवाना रद्द झाल्यानंतर तीन वर्षांनी, २०२१ मध्ये आय-पीएसीने या कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जामुळे ही कंपनी अडचणीत आली आहे.
आर्थिक कागदपत्रांनुसार, आय-पीएसीने काही दिवसापूर्वी कंपनीला दिलेल्या १३.५ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा काही भाग परत केला आहे. काही कर्ज अजूनही थकलेले आहे. हे आय-पीएसी दस्तऐवज पुन्हा एकदा छाननीत आले आहेत.
Web Summary : I-PAC faces scrutiny after revealing a ₹13.5 crore loan from Ram Setu Infrastructure India Private Limited (RIIPL). Records show RIIPL, registered in 2013 for real estate, was dissolved in 2018 due to non-compliance. I-PAC repaid part of the loan, raising questions about the transaction's legitimacy.
Web Summary : आई-पीएसी राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (आरआयआईपीएल) से ₹13.5 करोड़ के ऋण के खुलासे के बाद जांच के दायरे में है। रिकॉर्ड बताते हैं कि आरआयआईपीएल, जो 2013 में रियल एस्टेट के लिए पंजीकृत थी, गैर-अनुपालन के कारण 2018 में भंग कर दी गई थी। आई-पीएसी ने ऋण का कुछ हिस्सा चुकाया, जिससे लेनदेन की वैधता पर सवाल उठ रहे हैं।