गॅझेट कुठेही दुरुस्त करा, संपणार नाही वाॅरंटी; सरकार ‘राईट टू रिपेअर’ आणणार कायदा

सरकारने घरगुती उपकरणे बनविणाऱ्या २३ कंपन्यांना यासंदर्भात एक पत्र लिहिले आहे.

नवी दिल्ली : यापुढे कंपन्या वस्तू विकून जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकणार नाहीत. उपकरण खराब झाल्यास कंपन्यांना त्याची सर्व्हिसिंग करून द्यावीच लागेल. नंतर कंपनीने संबंधित वस्तूचे उत्पादन बंद केले तरी सर्व्हिसिंगच्या जबाबदारीतून कंपनीला सुटता येणार नाही. त्यासाठी सरकार ‘राईट टू रिपेअर’ कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.

सरकारने घरगुती उपकरणे बनविणाऱ्या २३ कंपन्यांना यासंदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. उत्पादनांचे दुरुस्ती धोरण सामायिक करण्याच्या सूचना या पत्रात कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने हे पत्र पाठविले आहे.  तुमचे वस्तूंच्या दुरुस्तीचे धोरण काय आहे, हे कळविण्यात यावे तसेच देखभाल व दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाबाबतची माहिती देण्यात यावी, अशा सूचना मंत्रालयाने कंपन्यांना दिल्या आहेत. 

वॉरंटीवर काय परिणाम?
‘राईट टू रिपेअर’नुसार, ग्राहकांनी उपकरणे स्वत: अथवा बाहेरच्या मेकॅनिककडून दुरुस्त केली, तरी कंपनीकडून मिळालेल्या वॉरंटीवर त्याचा परिणाम होणार नाही.भारत सरकार याबाबतीत असा नियम बनवू इच्छित आहे की, ज्यानुसार लोकांना कंपनीकडून खरेदी केलेल्या वस्तूवर नेहमी सर्व्हिस मिळत राहावी.

कंपन्यांचा नकार का ?
सध्या अनेक कंपन्या नवीन पार्ट्स येण्याचे बंद झाले असल्याचे कारण देत दुरुस्तीला नकार देतात.  त्यांना दणका बसणार आहे.

असा कायदा सध्या कुठे आहे? 
असा कायदा आणणारा भारत हा पहिलाच देश नसून, यापूर्वी अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपीय देशांमध्ये हा कायदा लागू केला आहे.