डॉक्टरांच्या सुरक्षेचे उपाय सुचविण्यासाठी समिती, सरकारचा निर्णय; डॉक्टरांचे आंदोलन सुरूच

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी डेंग्यू, मलेरियाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता कामावर रुजू व्हावे, असे केंद्रीय आरोग्य खात्याने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : आरोग्यक्षेत्रातील डॉक्टर व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविण्यासाठी केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे. ही माहिती केंद्रीय आरोग्य खात्याने शनिवारी दिली. या समितीला राज्य सरकारेदेखील काही सूचना देऊ शकतात. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता येथील सरकारी रुग्णालयात एका महिला डॉक्टरवर झालेला बलात्कार व तिची हत्या या निषेधार्थ देशभरात आंदोलन सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. 

आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी डेंग्यू, मलेरियाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता कामावर रुजू व्हावे, असे केंद्रीय आरोग्य खात्याने म्हटले आहे. फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (फोर्डा), इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए), दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगतप्रकाश नड्डा यांची कोलकाता प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भेट घेतली. 

अनेक राज्यांत पडसाद
बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, अंदमान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, गुजरात, नागालँड आदी राज्यांमध्ये डॉक्टरांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. महिला डॉक्टरवर बलात्कार व हत्येप्रकरणी संताप व्यक्त करण्याकरिता हे आंदोलन सुरू आहे.