आठ हायकोर्ट न्यायाधीशांचे कायम होणे आयोगाच्या हाती

न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची गेली दोन दशके अमलात असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत निघून त्याऐवजी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची

अजित गोगटे, मुंबई
न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची गेली दोन दशके अमलात असलेली ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत निघून त्याऐवजी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची रचना मेच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल. या आयोगास सर्वप्रथम जी कामे तातडीने हाती घ्यावी लागणार आहेत त्यापैकी एक काम मुंबई उच्च न्यायालयाशी संबंधित असणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांची मुदत २१ जून रोजी संपणार आहे. त्यांना कायम करायचे की नाही याचा निर्णय या नव्या आयोगास स्थापनेनंतर लगेगच घ्यावा लागणार आहे.
या आयोगाच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा ही गोष्ट स्पष्ट झाली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ज्या आठ अतिरिक्त न्यायाधीशांचे भवितव्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग ठरवील त्यांच्यात न्या. सुरेश चंद्रकांत गुप्ते, न्या. झका अझीझुल हक, न्या. कलापती राजेंद्रन श्रीराम, न्या. गौतम शिरीष पटेल, न्या. अतुल शरश्चंद्र चादूरकर, न्या. श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे, न्या. महेश शरश्चंद्र सोनक आणि न्या. रवींद्र विठ्ठलराव घुगे यांचा समावेश आहे. या आठही जणांची २१ जून २०१३ रोजी दोन वर्षांसाठी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमणूक झाली होती.
या आयोगाच्या स्थापनेस आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या घटनादुरुस्तीस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्या. जगदिश सिंग केहार, न्या. जे. जेलमेश्वर, न्या. मदन लोकूर, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अरुण कुमार गोयल यांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
न्यायालयाने या नव्या रचनेस अंतरिम स्थगिती दिलेली नसल्याने एकीकडे ही सुनावमी सुरु असतानाच दुसरीकडे न्यायिक निवड आयोगाची रचना पूर्ण करण्याचे कामही सुरु
आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी असे सांगितले की, दोन नामवंत व्यक्तींच्या नेमणुकीने आयोगाची रचना लवकरात लवकर म्हणजे ११ मेपर्यंत पूर्ण केली जाईल.
त्यानंतर असा मुद्दा उपस्थित झाला की, याचिकांवर निर्णय होऊन नव्या व्यवस्थेची घटनात्मक वैधता ठरविण्यात काही काळ जाईल. असे असले तरी सरकारने नवा कायदा लागू केल्याने पूर्वीची ‘कॉलेजियम’ पद्धत आता मोडीत निघाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. काही उच्च न्यायालयांवर नेमलेल्या अतिरिक्त न्यायाधीशांची मुदत दरम्यानच्या काळात संपत आहे. यातून मार्ग कसा काढायचा?
यावर अ‍ॅटर्नी जनरल रोहटगी यांनी सरकारच्या वतीने असे सांगितले की, आयोगाची रचना पूर्ण झाली तरी आयोग, या कायद्याच्या वैधतेवर न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत, नव्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करणार नाही. मे व जूनमध्ये अनुक्रमे आसाम आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या काही अतिरिक्त न्यायाधीशांची मुदत संपत आहे. आयोग फक्त त्यांना कायम करण्यापुरताच निर्णय घेईल.
अ‍ॅटर्नी जनरलच्या या आश्वासनानंतर घटनापीठाने आपण पुढील आदेश ११ मेनंतर देऊ असे सांगितले व याचिकांवर येत्या सोमवारपासून नियमित सुनावणी घेण्यात येईल, असे सांगितले.