लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांसाठी सध्या वापरण्यात येत असलेली कॉलेजिअम व्यवस्था सदोष असून न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांत आणखी पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीष साळवे यांनी केले आहे.
न्या. यशवंत वर्मा यांच्याकडे घरभर रोख रक्कम सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही टीका साळवे यांनी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, या घटनेने खुद्द न्यायव्यवस्थेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले असून अंतर्गत चौकशी पुरेशी नाही. कॉलेजिअम व्यवस्थेला माझा नेहमीच विरोध राहिला आहे. ही तात्पुरती व्यवस्था आहे. नेमणुकांची व्यवस्था संपूर्णत: पारदर्शक असायला हवी. कॉलेजिअम व्यवस्था तशी नाही.
साळवे यांनी सांगितले की, पैसे सापडलेल्या न्यायमूर्तीची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करणे हे पूर्णत: चुकीचे आहे. एखादा न्यायमूर्ती एका उच्च न्यायालयात काम करण्यास अपात्र असेल, तर तो दुसऱ्या उच्च न्यायालयात कसा काय पाठवला जाऊ शकतो? दुसऱ्या कोणाच्या घरात एवढी रक्कम सापडली असती, तर आतापर्यंत ईडी त्याच्या दारात येऊन उभी राहिली असती. न्यायमूर्तीला एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात पाठवणे ही एक सोय आहे. हे चुकीचे आहे. तो पात्र असेल, तर त्याला दिल्लीतच राहू द्या. दिल्लीत अपात्र असेल, तर तो अलाहाबादसाठी पात्र कसा काय ठरू शकतो? अलाहाबाद उच्च न्यायालय कचरापट्टी आहे का? या न्यायमूर्तीच्या सचोटीवर काहीच संशय नसेल, तर लोकांना सांगा की, माध्यमांतील वृत्त खोटे होते.