लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : झारखंडमधील तीन कोळसा खाणींच्या वाटपाशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने बुधवारी अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार जयस्वाल याला चार वर्षांच्या आणि तत्कालीन संचालक रमेशकुमार जयस्वाल याला तीन वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा बुधवारी सुनावली.
झारखंडमधील वृंदा, सिसाई आणि मेरल कोळसा खाणींच्या वाटपातील गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआय विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण भारद्वाज यांनी नागपूर येथील अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीला ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कोळसा खाणींच्या वाटपासाठी भारत सरकारच्या केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाची शिफारस आवश्यक असते. त्यासाठी दोषी व्यक्तींनी बनावट कागदपत्रे सदर खात्याला सादर केली होती.
फसवणूक, गुन्हेगारी कट रचणे आणि बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून ती सादर करणे या गुन्ह्यांसाठी मनोजकुमार जयस्वाल याला चार वर्षे, तर रमेशकुमार जयस्वाल याला तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सीबीआय विशेष न्यायालयाने सुनावली, तसेच मनोजकुमारला १५ लाख, तर रमेशकुमारला २० लाख रुपयांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला. शिक्षेच्या आदेशानंतर, मनोजकुमारला तुरुंगात पाठवण्यात आले, तर चार वर्षांहून कमी कारावासाची शिक्षा सुनावलेल्या रमेशकुमारला ६० दिवसांसाठी जामीन मंजूर करण्यात आला. त्याला सीबीआय विशेष न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.
२०२० साली सीबीआयकडून आरोपपत्र nसीबीआय विशेष न्यायालयाने ९ डिसेंबर रोजी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारला बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आली, त्यावेळेस मनोज कुमारचे अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीवर नियंत्रण होते. nत्यानेच केंद्रीय पोलाद मंत्रालयाला रमेशकुमार जयस्वालच्या मार्फत बनावट कागदपत्रे सादर केली.nया पत्रांवर विसंबून पोलाद मंत्रालयाने अभिजित इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कोळसा खाणीचे वाटप करावे अशी शिफारस केली होती. या दोघांविरोधात सीबीआयने २९ ऑक्टोबर २०२० रोजी आरोपपत्र दाखल केले होते.