कोळसा खाणवाटप प्रकरण; विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा, माजी कोळसा सचिव गुप्ता निर्दोष

दिल्ली विशेष न्यायालयाचा निकाल; फसवणूक, गुन्हेगारी कट, गैरवर्तणुकीचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही

पीटीआय / लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : कोळसा खाण वाटपाशी संबंधित प्रकरणात विशेष न्यायालयाने माजी खासदार विजय दर्डा, त्यांचे पुत्र देवेंद्र दर्डा आणि केंद्रीय कोळसा खात्याचे माजी सचिव एच. सी. गुप्ता यांना दोषमुक्त केले. त्यांच्या विरोधात फसवणूक, गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.

दहा वर्षांहून अधिक काळ चाललेला हा कायदेशीर लढा विशेष न्यायालयाच्या निकालामुळे संपुष्टात आला. विशेष सीबीआय न्यायाधीश सुनेना शर्मा यांनी मनोजकुमार जयस्वाल आणि मेसर्स एएमआर आयर्न ॲण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड यांनाही दोषमुक्त केले.

विजय दर्डा, देवेंद्र दर्डा, मनोजकुमार जयस्वाल यांची तसेच मेसर्स एएमआर आयर्न ॲण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची बाजू वकील मुदित जैन, वकील युगांत शर्मा आणि वकील खोनीशा गणवीर यांनी न्यायालयात मांडली. सीबीआयने कथित कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित ५० पेक्षा जास्त प्रकरणे नोंदवली होती. सध्याचे प्रकरण महाराष्ट्रातील बंदर कोळसा खाणीच्या वाटपासंदर्भात सीबीआयने दाखल केलेल्या पहिल्या आरोपपत्रातून सुरू झाले.

सीबीआयचे सर्व आरोप  न्यायालयाने नाकारले

फिर्यादी पक्षाच्या मते, मेसर्स एएमआर आयर्न ॲण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेडने गुप्ता यांच्यासमवेत कट रचून, कोळसा खाणीच्या वाटपासाठी केंद्राच्या कोळसा मंत्रालयाला अर्जात खोटी माहिती सादर केली होती. तसेच महाराष्ट्रातून त्यावेळेस राज्यसभेवर निवडून गेलेले खासदार विजय दर्डा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्रे लिहून या कंपनीला कोळसा खाणीचे वाटप करावे अशी शिफारस केली होती असाही आरोप करण्यात आला होता. सीबीआयचे हे सर्व आरोप विशेष न्यायालयाने नाकारले. कोळसा वाटप प्रक्रियेदरम्यान सर्व माहिती अधिकाऱ्यांकडे आधीच उपलब्ध होती. प्रलोभन किंवा फसवणुकीच्या दाव्यांना कोणत्याही साक्षीदाराने दुजोरा दिलेला नाही असे निकालात म्हटले आहे.

आरोप सिद्ध करण्यात अपयश

विशेष न्यायालयाने निकालात म्हटले की, या प्रकरणात फसवणूक, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचे आरोप फिर्यादी पक्ष सिद्ध करू शकलेला नाही. तसेच पुरावे आणि साक्षी तपासल्यानंतर, या आरोपांना पुष्टी मिळेल असे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. या प्रकरणाच्या सुनावणीत असे स्पष्ट झाले की मेसर्स एएमआर आयर्न ॲण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने सादर केलेल्या अर्जात किंवा फीडबॅक फॉर्ममध्ये कोणतीही खोटी किंवा अप्रामाणिक हेतूने कोणतीही गोष्ट नमूद करण्यात आली असे सिद्ध करणारे पुरावे आढळले नाहीत.

पत्रांचा कोणताही प्रभाव नाही

न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात कथित २४.६ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले हे सिद्ध झाले नाही. तसेच या देयकांचा कोळसा खाणीच्या वाटपाशी किंवा विजय दर्डा यांनी लिहिलेल्या पत्रांशी कोणताही संबंध सिद्ध झाला नाही. तसेच, दर्डा यांच्या पत्रांमुळे वाटप निर्णयावर प्रभाव टाकल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.