UPPSCमध्ये गरीब सवर्णांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण, विधानसभेत विधेयक मंजूर

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत गुरुवारी तीन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.

ठळक मुद्देउत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत या आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच आयोगाकडून भरती करण्यात येणाऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही 10 टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे. राज्य मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारित इमारतींचे वाटप (दुरुस्ती) विधेयक 2020, यूपी लोकसेवा (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण) विधेयक 2020 आणि उत्तर प्रदेश वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) विधेयक 2020 यांचा समावेश आहे.

लखनऊः UPPSCमध्ये आता गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत या आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच आयोगाकडून भरती करण्यात येणाऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाही 10 टक्के आरक्षण प्राप्त होणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत गुरुवारी तीन विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये राज्य मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारित इमारतींचे वाटप (दुरुस्ती) विधेयक 2020, यूपी लोकसेवा (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण) विधेयक 2020 आणि उत्तर प्रदेश वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) विधेयक 2020 यांचा समावेश आहे.

राज्य मालमत्ता विभागाच्या नियंत्रणाखाली इमारतींचे वाटप (दुरुस्ती) विधेयक 2020 मंजूर झाल्यावर, उपाध्यक्ष, सल्लागार आणि राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांचे सदस्य, कॉर्पोरेशनना राजधानीच्या राज्य मालमत्ता विभागाच्या ओसीआर इमारतीत निवासस्थान दिलं जाणार आहे. तसेच यूपी लोकसेवा (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे आरक्षण) विधेयक 2020 मंजूर झाल्यावर उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगाच्या भरतीत आर्थिक दुर्बल घटकातील उमेदवारांना दहा टक्के आरक्षण देण्यात येईल.

'करमुक्तीची मर्यादा 20 लाखांवरून 40 लाखांवर गेली'
या व्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश वस्तू व सेवा कर (दुरुस्ती) विधेयक 2020 मंजूर झाल्यामुळे व्यापाऱ्यां ना कर सूट देण्याची मर्यादा 20 लाखांवरून 40 लाख करण्यात आली आहे. औद्योगिक विकासमंत्री सतीश महाना म्हणाले की, संमिश्र योजनेत दर तीन महिन्यांनी परतावा भरण्याचे बंधन दूर केले जात आहे. आता फक्त वर्षातून एकदाच रिटर्न भरावे लागतात आणि तिमाहीवर कर जमा करावा लागतो.