‘जीवन सरल’ पॉलिसीची विक्री बंद करा, सुप्रीम कोर्टात याचिका, ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप

गुंतवणुकदारांना सुजाण करण्याचे काम करणाऱ्या मुंबईतील ‘मनीलाईफ फौंडेशन’ने केलेली ही याचिका गुरुवारी प्रथमच सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे आली.

नवी दिल्ली: भारतीय आयुर्विमा महामंडळातर्फे विकली जाणारी ‘जीवन सरल’ पॉलिसी लाभ देण्याऐवजी तोटा करून ग्राहकांची फसवणूक करणारी असल्याने या पॉलिसीची विक्री तात्काळ बंद करण्याचा आदेश द्यावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
गुंतवणुकदारांना सुजाण करण्याचे काम करणाऱ्या मुंबईतील ‘मनीलाईफ फौंडेशन’ने केलेली ही याचिका गुरुवारी प्रथमच सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठापुढे आली. मात्र याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांच्या विनंतीवरून सुनावणी १५ जुलै रोजी ठेवण्यात आली. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, पॉलिसीधारकाने ‘जीवन सरल’ पॉलिसीचे हप्ते १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ भरले तरी त्याला परत मिळणारी रक्कम भरलेल्या रकमेहूनही कमी असते. काही लोक गुंतवणूक म्हणून ही पॉलिसी उतरवीत असले तरी भरलेले पैसेही परत न देऊन आयुर्विमा महामंडळ ग्राहकांची फसवणूक करत आहे.
याचिकाकर्त्यांचे असेही म्हणणे आहे की, आयुर्विमा महामंडळाने पुरेशी काळजी न घेता या पॉलिसीची रचना केली आहे आणि चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती देऊन महामंडळ ही पॉलिसी ग्राहकांच्या गळ््यात मारत आहे. आत्तापर्यंत महामंडळाने ही फसवी पॉलिसी विकून ७५ हजार ते एक लाख कोटी रुपये गोळा केले आहेत.

यासाठी करण्यात आली याचिका
खरे तर अशी पॉलिसी बाजारात विकून न देण्याचे विमा विकास व नियामक प्राधिकरणास (इरडा) अधिकार आहेत. परंतु तक्रारी करूनही त्यांनी काही केले नाही. प्रत्येक पॉलिसीधारकास याविरुद्ध दाद मागणे शक्य नसल्याने ही प्रातिनिधिक याचिका करण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.