तत्कालीन CJI ने मोजक्या कर्मचाऱ्यांना दिलं होतं सहा-सहावेळा इन्क्रीमेंट; आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय मागे घेतला

CJI Favorite Employees Salary Hike Rollback : एका वर्षात सहा वेतनवाढ देण्याचा निर्णय अवैध; विद्यमान प्रशासनाचा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारित करण्याचे आदेश

गेल्या चार वर्षांत जेवढे सरन्यायाधीश झाले त्यांच्या कार्यकाळात निवडक आणि आवडत्या कर्मचाऱ्यांवर दाखवलेली "अवाजवी कृपादृष्टी" आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने तातडीने मागे घेतली आहे. एकाच वर्षात सहा वेळा वेतनवाढ दिल्यामुळे वाढलेले संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन, विद्यमान प्रशासकीय विभागाने 'अवैध' ठरवून तातडीने मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

सरन्यायाधीश पदावर असताना एका ज्येष्ठ माजी सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या काही जवळच्या आणि आवडत्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियम डावलून प्रचंड वेतनवाढ दिली होती. यामध्ये काही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तर एका वर्षाच्या आत सहा वेतनवाढ देण्यात आल्या होत्या, जी कोणत्याही सरकारी नियमावलीत बसत नाही. या वाढीव वेतनामुळे न्यायालयाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता.

पगार सुधारित करण्याचे आदेश

या गंभीर गैरप्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. प्रशासकीय विभागाने या सर्व वेतनवाढी अवैध ठरवून तातडीने त्या मागे घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन आता नियमांनुसार पूर्ववत करण्यात येणार आहे. याबाबतचे वृत्त टाईम्स ऑफ इंडिया, न्यूज १८ हिंदीने दिले आहे.

या निर्णयामुळे, ज्या कर्मचाऱ्यांना माजी सरन्यायाधीशांच्या 'औदार्यामुळे' भरमसाट पगार मिळत होता, त्यांच्या वेतनात मोठी कपात होणार आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील वेतन आणि आर्थिक नियमांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने उचललेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.