लोकमत न्यूज नेटवर्क, अमरावती/नवी दिल्ली : माझ्या मुलाने वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून समाजाची सेवा करावी, लोकांना सन्मान द्यावा व त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, ही एक आई म्हणून माझी अपेक्षा आहे. आपला मुलगा नवीन पदासोबत संपूर्ण न्याय करेल, असे भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्री कमलताई गवई यांनी म्हटले आहे.
आम्हा सर्वांसाठी हा आनंदाचा क्षण आहे. त्याने फारच कमी वयात व कठीण स्थितीमध्ये अनेक समस्या पार करून एवढे मोठे पद प्राप्त केले आहे. त्याचे प्रारंभिक शिक्षण अमरावतीच्या एका साधारण स्थानिक शाळेत झाले. मी त्याचे यश व या पदापर्यंत पोहोचण्याचे श्रेय त्याचे कठोर परिश्रम व दृढ संकल्पाला देईन, असे त्या म्हणाल्या. त्याने गरीब व गरजूंच्या केलेल्या सेवेचे त्याला हे बक्षीस मिळाले आहे, असे मला वाटते, असे त्या म्हणाल्या. सरन्यायाधीश गवई यांना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री व माजी न्यायाधीशांनी शुभेच्छा दिल्या. या समारंभात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जे. पी. नड्डा व अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, उत्कृष्टतेने न्यायपालिकेची सेवा करताना संवैधानिक मूल्यांची जपणूक करण्यास सरन्यायाधीश गवई सक्षम आहेत.
सरन्यायाधीश झाले अन् आईच्या पाया पडले
भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेताच आई कमलाताई यांचे आशीर्वाद घेतले.
लहान बहीण आनंदली
सरन्यायाधीश गवई यांची लहान बहीण कीर्ती अर्जुन यांनीही आनंद व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, अतिशय सामान्य स्थितीतून अमरावतीचा मुलगा एवढ्या मोठ्या पदापर्यंत पोहोचला, ही आनंदाची बाब आहे. ही जबाबदारी माझा भाऊ पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडील, असा मला विश्वास आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भूषण गवई यांनी घेतलेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयात अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या संविधान पीठाचा न्या. भूषण गवई भाग राहिलेले आहेत.
डिसेंबर २०२३मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या कलम ३७०च्या तरतुदी रद्द करणाऱ्या केंद्राचा फैसला कायम ठेवणाऱ्या पीठाचा ते भाग राहिलेले आहेत.
न्या. गवई यांचा सहभाग असलेल्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने राजकीय फंडिंगसाठी निवडणूक बाँड योजना रद्द केली होती.
१,००० व ५०० रुपयांची नोटाबंदी करण्याच्या केंद्राच्या २०१६च्या निर्णयाला न्यायालयाच्या संविधान पीठाने ४-१ या बहुमताने मंजुरी दिली होती. या पीठात न्या. गवई होते.
राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे, हा निर्णय देणाऱ्या सात सदस्यीय पीठात न्या. गवई होते. हा निर्णय पीठाने ६-१ या बहुमताने दिला होता.
न्या. गवई हे वन, वन्यजीव व वृक्षांची सुरक्षासंबंधी प्रकरणांची सुनावणी करणाऱ्या पीठाचेही प्रमुख आहेत.