CAB Act : मोदी सरकारच्या नागरिकत्व कायद्यावर तस्लीमा नसरीन यांची 'मन की बात'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2019 06:36 PM2019-12-13T18:36:05+5:302019-12-13T18:40:30+5:30
CAB Act : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलं आहे.
CAB Act : मोदी सरकारच्या नागरिकत्व कायद्यावर तस्लीमा नसरीन यांची 'मन की बात'
Next बहुचर्चित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर करण्यात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला यश आलं आहे. राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत नसतानाही, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मंजूर करून दाखवलं आणि त्यावर लगेचच राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरीही केली. त्याचे तीव्र पडसाद ईशान्य भारतात उमटत आहेत, अनेक राज्यांमधूनही त्याला विरोध होतोय. परंतु, निर्वासित बांगलादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन यांनी या कायद्याचं स्वागत केलं आहे.
अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय-अत्याचार होतात, हे वास्तव आहे. आम्ही त्यावर टीका केली तर मुस्लिम धर्मीय आमचाही तिरस्कार करतात. अशा पीडित अल्पसंख्याकांना हा नागरिकत्व कायदा नक्कीच आधार देणारा आहे. सरकारने तो मंजूर केल्यानं मी समाधानी आहे, अशी प्रतिक्रिया तस्लीमा नसरीन यांनी व्यक्त केली आहे. हा कायदा मुस्लिमविरोधी नाही, भारतातील देशातील मुस्लिमांची संख्या कमी करण्याचा हा प्रयत्न नाही, असंही त्यांनी नमूद केलं. उलट, आमच्यासारख्यांनाही भारताने नागरिकता द्यावी, अशी सूचना त्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना केली. मलाही घराची आठवण येतेय, मी बंगाललाही जाऊ शकत नाही, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली.
President Ram Nath Kovind gives his assent to The Citizenship (Amendment) Act, 2019. pic.twitter.com/RvqZgBjhis
— ANI (@ANI) December 12, 2019
अयोध्येच्या निकालानंतरही केलं होतं ट्विट
विविध सामाजिक, राजकीय विषयांवर तस्लीमा नसरीन परखड मतं मांडतात. अनेकदा त्यावरून वादही निर्माण झाले आहेत. अयोध्या प्रकरणाचा निकाल लागल्यावर त्यांनी केलेलं ट्विटही चर्चेत आलं होतं. '२.७७ एकर जमीन हिंदूंना देण्यात आली. मुस्लिमांनाही २.७७ एकरच द्यायला हवी होती. त्यांना ५ एकर का?', असा प्रश्न त्यांनी केला होता.
2.77 acres of land for Hindus. 2.77 acres of land should be for Muslims. Why 5 acres for them?
— taslima nasreen (@taslimanasreen) November 9, 2019
जायरा वसीमचेही घेतली होती 'शाळा'!
'दंगल'फेम अभिनत्री जायरा वसीमने बॉलिवूड सोडण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तस्लीमा नसरीन यांनी तिची शाळाच घेतली होती. धर्माच्या कारणास्तव हा निर्णय घेणं म्हणजे मूर्खपणा असल्याची टिप्पणी त्यांनी केली होती. मुस्लिम धर्मामध्ये अनेक प्रतिभावंतांना बुरख्याच्या अंधारात जावं लागतं, अशी नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली होती.
विधेयकावरून आसाम, त्रिपुरामध्ये हिंसाचार
आमच्या राज्यांमध्ये अन्य देशांतील शरणार्थींना स्थान देऊ न आमची संस्कृती व अस्तित्व संपवू नका आणि त्यांना आमच्या राज्यांत आणून देशाचे नागरिकत्व देण्यासाठीचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक ताबडतोब मागे घ्या, या मागणीसाठी ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिलं आहे.
काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायदा!
१९५५ ला कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी भारताला खेटून असलेल्या म्हणजेच शेजारील असलेल्या राज्यांमधून आलेल्या निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी ज्या निर्वासितांनी येऊन भारतात वास्तव्य केलेलं आहे, अशा मुस्लिमेतर म्हणजेच हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन अल्पसंख्याक लोकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाते. भारताचा नागरिक होण्यासाठी ११ वर्षं देशात राहणे आवश्यक असल्याचंही संविधानात नमूद आहे. पण मोदी सरकारकडून करण्यात आलेल्या या सुधारणेनंतर जे मुस्लिमेतर अल्पसंख्याक निर्वासित ६ वर्षांहून अधिक काळ भारतात राहिलेले आहेत, अशांना हे भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. भाजपाच्या दृष्टीने या कायद्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.