नवी दिल्ली: पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व बहाल करणारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले होते. यानंतर आज (सोमवारी) रात्री नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 311 खासदार मतदान केलं. तर या विधेयकाच्या विरोधात 80 खासदारांनी मतदान केलं आहे.
सर्व सुधारणांवर आवाजी मतदान घेण्यात आल्यानंतर 'हे विधेयक संमत करण्यात यावे', असा प्रस्ताव अमित शहा यांनी मांडला. त्यावर प्रथम आवाजी मतदान घेण्यात आले व त्यानंतर सदस्यांच्या मागणीनुसार मतविभाजन घेण्यात आले. यानंतर नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक 311 विरुद्ध 80 अशा फरकाने मंजूर झालं. लोकसभेत विधेयक मंजूर झालं खरं मात्र आता मोदी सरकारची राज्यसभेत खरी अग्निपरीक्षा असणार आहे.
नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील ट्विट करत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या खासदारांचं अभिनंदन केलं आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत चर्चेदरम्यान संबंधित खासदारांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांना विस्तृत उत्तरं दिल्याबद्दल अमित शहा यांचे देखील त्यांनी अभिनंदन केलं आहे.
भारतात विविधतेतच एकता असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अमित शाह यांनी सांगितले. सहिष्णुता हा आमचा गुणधर्म आहे. या कायद्यासाठी देशाच्या जनतेनं बहुमत दिलेलं असून, कोणाचाही अधिकार काढून घेतला जाणार नाही. विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधी नसल्याचा दावा करतानाच काँग्रेसमुळेच हे विधेयक मांडण्याची वेळ आल्याचं शहा यांनी स्पष्ट केलं होतं. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशाचं विभाजन केलं. काँग्रेसने धर्माच्या आधारे देशात फूट पाडली नसती तर आज हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती, असा दावा त्यांनी केला. आपल्या देशाची सीमा 106 किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, देशाचा भूगोल माहीत आहे. काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत, असं सांगितले.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत मांडले. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तिन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला होता. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे किती निर्वासितांना देशात स्थान देण्यात येईल?, त्यामुळे देशाची लोकसंख्या किती वाढेल? श्रीलंकेतील तमिळींना यामध्ये स्थान का नाही?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती राऊत यांनी केली आहे. सरकारनं नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबद्दलची भूमिका स्पष्ट करावी, असं आवाहन त्यांनी केलं. त्यामुळे लोकसभेत शिवसेना विरुद्ध भाजपा असा सामना पाहायला मिळाला.