"महत्त्वाच्या इमारतींमध्ये अजूनही चिनी cctv; सरकार सत्य दडवतंय"; राहुल गांधी यांचा आरोप

मंत्रालयाला याबाबत विचारणा करूनही उत्तर मिळाले नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे

नवी दिल्ली : सरकारने सर्वसामान्यांसाठी चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या वापरावर बंदी घातली आहे; परंतु काही महत्त्वाच्या इमारतींमध्ये बसवलेले असे कॅमेरे अजूनही कार्यरत आहेत. यात सरकार मुद्दाम सत्य दडवून ठेवत असल्याचा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केला.

ते म्हणाले, विदेशी एआय प्लॅटफॉर्म्स संवेदनशील डेटावर प्रक्रिया करत आहेत आणि सरकारकडे याबाबत बोलण्यासारखे काहीच नाही. संसदेत आपण इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला याबाबत विचारणा करूनही उत्तर मिळाले नाही, असा दावा त्यांनी केला.

देशात लावण्यात आलेले असे कॅमेरे कोणत्या देशांमधून आले आहेत, त्यापैकी किती सुरक्षाविषयक निकषांआधारे प्रमाणित आहेत, कोणते परदेशी एआय प्लॅटफॉर्म्स सरकारी डेटावर प्रक्रिया करत आहेत, बंदी घातलेले कोणते ॲप्स बदललेल्या नावांनी अजूनही सुरू आहेत, याबाबत आपण सरकारकडे विचारणा करूनही समर्पक उत्तर मिळाले नाही, असे ते म्हणाले. मंत्रालयाने दिलेल्या उत्तरात कोणतीही आकडेवारी नव्हती, पूरक उत्तरे नव्हती आणि एकाही प्लॅटफॉर्मचे नाव नव्हते, असे त्यांनी नमूद केले.

शेअर केले पत्र

सरकारने याबाबत उत्तरादाखल पाठवलेले पत्र सोशल मीडियावर शेअर करत राहुल गांधी यांनी नमूद केले की, सरकारकडून वापरल्या जाणाऱ्या १० लाख चिनी कॅमेऱ्यांमुळे डेटा हस्तांतरणाचा धोका आहे हे पाच वर्षांपूर्वी मान्य करूनही आज पाळत ठेवणारे कॅमेरे सुरक्षित आहेत की नाहीत, हे सरकारने अद्याप उघड केलेले नाही. देशाला अंधारात ठेवण्याचा हा एक हेतुपुरस्सर रचलेला कट आहे. सत्य लपवून हे सरकार प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा धोक्यात घालत आहे.