सरन्यायाधीशही ‘आरटीआय’च्या कक्षेत? स्वत:च्याच अपिलाची कोर्ट करणार सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ याच न्यायालयाने नऊ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या एका अपिलावर येत्या २७ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरु करणार आहे.

नवी दिल्ली  - सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ याच न्यायालयाने नऊ वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या एका अपिलावर येत्या २७ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरु करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येतात का, हा या आपिलात कळीचा मुद्दा आहे.
ज्येष्ठ ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते सुभाष अगरवाल यांनी केलेल्या अर्जामुळे सुमारे १५ वर्षांपूर्वी या वादाला सुरुवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी त्यांच्या व्यक्तिगत मालमत्तांसंबंधीचा जो तपशील सरन्यायाधीशांकडे दिला तो अगरवाल यांनी माहिती अधिकारीत मागितला होता. न्यायालयाच्या माहिती अधिकाऱ्याने ती माहिती देण्यास नकार दिला तेव्हा अगरवाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली. एकल न्यायाधीशाने व नंतर अपिलात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अगरवाल यांच्या
बाजूने निकाल दिले व त्यांनी मागितलेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयास द्यावी लागेल, असा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालय व सरन्यायाधीश हे ‘आरटीआय’ कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकारी आहेत व त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू आहे, असा या निकालांचा निष्कर्ष होता.
याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने स्वत:च्याच न्यायालयात केलेले अपील आता २७ मार्चपासून घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी येणार आहे. हे अपील सन २०१० मधील आहे. त्यानंतर सहा वर्षांनी सन २०१६ मध्ये न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा विषय घटनापीठाकडे सोपविण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार न्या. गोगोई आता स्वत: सरन्यायाधीश झाल्यावर त्यांनी त्यासाठी घटनापीठ नेमले आहे.