प्रत्येक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानेच सोडवायचा, तर मग लोकसभा-राज्यसभेची काय गरज? - सरन्यायाधीश

अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी गुरुवारी राजकीय विषय न्यायालयासमोर आणल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, जर मी मान्य केले, की आपल्या सर्व मुद्यांवर आम्ही सुनावणी करू आणि आदेश जारी करू, तर मग लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी राजकीय प्रतिनिधीं कशासाठी निवडून आणले जातात? एवढेच नाही, तर आता काय आम्हाला विधेयकही मंजूर करावे लागेल का? असेही  सरन्यायाधीशांनी विचारले आहे.

कोर्टासमोर आला रोहिंग्यांचा मुद्दा - 
अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे भाष्य केले आहे. अश्विनी उपाध्याय यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करत, एका महिन्याच्या आता देशभरातील रोहिंग्या मुसलमानांची ओळख पटवून त्यांना पकडण्याचे आणि परत पाठवण्याचे आदेश सरकारला देण्यात यावेत, अशी विनंती केली होती.

प्रत्येक प्रश्नाचं निराकरण आम्हीच करायचं?
मेंशनिंग अवर दरम्यान अश्विनी उपाध्याय यांनी सरन्यायाधिशांसमोर रोहिंग्यांचा मुद्दा ठेवत लगेच सुनावणी करण्याची मागणी केली. अश्विनी उपाध्याय म्हणाले, पाच कोटी रोहिंग्या रिफ्यूजी आमचा जगण्याचा अधिकार आमच्याकडून हिरावत आहेत. यावर सीजेआय म्हणाले, मिस्टर उपाध्याय, आम्ही रोज काय पलीच केस ऐकण्यासाठी बसलो आहोत का? सूर्याखाली जेवढ्या समस्या आहेत तेवढ्या सर्व, संसदेच्या समस्या, नॉमिनेशनच्या समस्या, इलेक्शन रिफॉर्मस, सर्व काही आम्हीच ऐकायचं का? हे सर्व राजकीय मुद्दे आहेत. हे सरकार समक्ष ठेवाण्याऐवजी न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले, गंभीर राजकीय विषय न्यायालयापुढे आणून न्यायालयावर ओझे टाकले जात आहे. खरे तर, हे मुद्दे सरकारनेच सोडवायला हवेत.

यावर अश्विनी उपाध्याय म्हणाले, यावर काही राज्यांनीही उत्तर दिले आहे. यावर सीजेआय यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारणा केली, की जर आपल्याकडे काउंटर अॅफिडेव्हिट असेल तर, आम्ही ही केस लिस्ट करू शकतो. यावर आपल्याला या केससंदर्भात काहीही माहीत नाही, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.