चंद्राबाबू अन् ममतां दीदींचा मोदी सरकारला झटका; सीबीआयला आंध्र, बंगालबंदी

संबंध अधिक बिघडणार : पोलिसांचे मिळणार नाही सहकार्य, तपासासाठी आता घ्यावी लागेल राज्य सरकारची परवानगी

अमरावती : मोदी सरकारमधून बाहेर पडलेले आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू आणि कायम भाजपाविरोधी भूमिका घेणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला जोरदार झटका दिला. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील सीबीआय या तपास यंत्रणेला यापुढे आंध्रातील कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही वा आंध्र प्रदेशातील पोलीसही सीबीआयच्या तपासात मदत करणार नाहीत.

दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यान्वये आंध्र प्रदेशात तपास करण्यावर चंद्राबाबू नायडू सरकारने बंदी घातली आहे. राज्य पोलिसांनी सीबीआयला कोणतेही सहकार्य करू नये, असे आंध्र सरकारने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व आंध्र प्रदेश सरकार समोरासमोर आले असून, एखाद्या राज्याला असे आदेश काढण्याचा अधिकार आहे का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. यापुढे आंध्र प्रदेशात कोणत्याही तपासासाठी जाताना सीबीआय अधिकाºयांना तेथील सरकारची मंजुरी घ्यावी लागेल.
एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, सीबीआयला तपासासाठी सहकार्य न करण्याचा वा त्यांना रोखण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे.

दिल्ली विशेष पोलीस कायद्यातील कलम ५ अन्वये सर्व राज्यात तपास करण्याचा अधिकार सीबीआयला असला तरी त्यातील कलम ६ अन्वये राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय सीबीआय त्या राज्यात तपास करू शकत नाही. आंध्र प्रदेश सरकारने त्यामुळे कलम ६ अन्वये सीबीआयला रोखले आहे. त्याच कलमाच्या आधारे ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयला आपल्या राज्यात कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करू न देण्याचे ठरवले आहे.

चंद्राबाबू नायडू सरकारच्या या आदेशावर केंद्र सरकार वा सीबीआय यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र सध्या आंध्र प्रदेशात कोणत्याही मोठ्या प्रकरणात सीबीआय तपास करीत नसल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले. राकेश अस्थाना-आलोक वर्मा वादाच्या प्रकरणात ज्याचे नाव येत आहे, ते मांस उत्पादक मोईन कुरेशी व सतीश बाबू साना यांचा आंध्र प्रदेशशी संबंध असला तरी त्यासंबंधीचा एफआयआर दिल्लीमध्ये दाखल झाला आहे. त्यामुळे त्या तपासात आम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही.

सीबीआय घोटाळ्यांमध्ये अधिकाºयांची नावे आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंध्रने आधी राज्यातील सीबीआय तपासावर आक्षेप घेतला होता. यापुढे कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी राज्य सरकारतर्फे सीबीआयला बोलावण्यात येणार नाही, असे आंध्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
चंद्राबाबू सरकार अस्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने वायएसआर काँग्रेसचे नेते जगन मोहन रेड्डी यांना हाताशी धरले असून, प्राप्तिकर विभाग व सीबीआय यांचाही त्यासाठी वापर केला जात आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच केला होता. सीबीआयला रोखण्याचे हेही एक कारण असू शकते, असे सांगण्यात येत आहे.

आलोक वर्मा यांना थोडी खुशी, थोडा गम

सीबीआयच्या संचालक असतानाच रजेवर पाठवण्यात आलेल्या आलोक वर्मा यांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) तपास अहवालातून बराच दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्याविषयी काही प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. सीव्हीसीचा हा अहवाल म्हणजे वर्मा यांच्यासाठी ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असाच आहे. वृत्त/देश-परदेश