केंद्राची १० हजार कोटींची आयुष्यमान सहकार योजना, ग्रामीण भागाला होणार फायदा

या योजनेद्वारे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ ग्रामीण आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांना दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देईल.

नवी दिल्ली : आयुष्यमान भारतच्या धर्तीवर ग्रामीण भारतातील आरोग्यसेवांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आयुष्यमान सहकार’ योजना सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

या योजनेद्वारे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ ग्रामीण आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सहकारी संस्थांना दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देईल. तसेच सहकारी संस्थांना ग्रामीण भागात रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्यासाठी आणि आरोग्य सुविधांसाठी कर्ज दिले जाईल. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांनी या योजनेची सुरुवात केली.

एनसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संपादक संदीप नायक म्हणाले की, देशातील जवळपास ५२ रुग्णालये सहकारी संस्था चालवितात. या रुग्णालयांमध्ये बेडची संख्या ५ हजार आहे. रूपाला म्हणाले की, कोरोनामुळे अशा आरोग्य सुविधांची गरज भासू लागली आहे. ग्रामीण भागात सहकारी संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे. सहकारी शेतकरी दुग्ध उत्पादनातून विविध क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही सहकारी संस्था रुग्णालयेदेखील चालवतात.

महिलांच्या सहकारी संस्थांना व्याज सूट -
च्रुग्णालयांची स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, दुरुस्ती, नूतनीकरण, आरोग्यसेवा आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा यात समावेश असेल. योजनेच्या आवश्यकतेनुसार कार्यशील भांडवल आणि मार्जिन मनीदेखील देईल. या योजनेत महिलांच्या सहकारी संस्थांना एक टक्का व्याज सूट मिळेल. तसेच एनसीडीसी फंडाद्वारे सहकारी संस्थांच्या आरोग्यसेवेला प्रोत्साहित केले जाईल. एनसीडीसीकडून आर्थिक मदत राज्य सरकारमार्फत किंवा थेट पात्र सहकारी संस्थांना दिली जाईल.