राज्यांना अधिक जबाबदारी देण्याची केंद्राची तयारी

भाजपच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकारने आपली भूमिका मर्यादित करावी यावर सहमती आहे. त्यामुळेच रेल्वे आणि विमान वाहतूक चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- संतोष ठाकूर

नवी दिल्ली : लॉकडाऊन ४ नंतर केंद्र सरकार स्वत:ला या प्रक्रियेतून बाहेर करुन आपली भूमिका मर्यादित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यानुसार, राज्यांना अधिक अधिकार देण्यात येतील. त्यामुळे मोठे निर्णय राज्य सरकारच घेतील.
केंद्र सरकार केवळ सहायकाच्या भूमिकेत असेल. याचे एक महत्वाचे कारण असे आहे की, लॉकडाऊन ३ नंतर ज्या प्रमाणात कामगार आणि स्थलांतरित लोक रस्त्यांवरुन चालताना दिसत आहेत आणि दररोज अपघात होत आहेत त्यामुळे केंद्र सरकार आणि भाजपची प्रतिमा खराब होत आहे. भाजपच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्र सरकारने आपली भूमिका मर्यादित करावी यावर सहमती आहे. त्यामुळेच रेल्वे आणि विमान वाहतूक चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर राज्यांना वाटत असेल की, केंद्र सरकारच्या मदतीची गरज आहे तर, ती मदत दिली जाईल. यात निधीशिवाय निमलष्करी दलाचाही समावेश आहे. जसे की, मुंबईत केले गेले आहे.