महसूल आटला, काटकसर सुरू; मोदींकडून कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत निम्म्यानं कपात

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 2, 2020 06:40 IST2020-01-02T03:43:53+5:302020-01-02T06:40:03+5:30

पंतप्रधानांनी केले कर्मचारी कमी; सर्व मंत्र्यांनाही दिल्या सूचना

Centre's policy of reduction in revenue | महसूल आटला, काटकसर सुरू; मोदींकडून कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत निम्म्यानं कपात

महसूल आटला, काटकसर सुरू; मोदींकडून कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत निम्म्यानं कपात

नवी दिल्ली : या आर्थिक वर्षात अपेक्षेप्रमाणे महसूल मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र सरकारने काटकसरीचे धोरण आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून सरकारी खर्चात कपात करण्यात येत असून, या तिमाहीत खर्चाची मर्यादा ३३ टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांवर आणली आहे.

खर्चात कपातीची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:पासून केली आहे. त्यांनी आपला वैयक्तिक कर्मचारीवर्ग ५0 टक्क्याने कमी केला आहे. तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत १५ टक्के कपात केली आहे. त्यांनी सर्व मंत्र्यांना खर्चामध्ये २0 टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्या. पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांची संख्या आता २५ झाली आहे. अन्य मंत्र्यांनीही आपला कर्मचारीवर्ग कमी करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खर्च कपातीच्या सूचना सर्व मंत्रालयांना दिल्याने त्यांना आपल्या योजना व प्रकल्पांवरील खर्च कमी करावा लागेल वा काही प्रकल्प सध्या थांबवावे लागतील. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होईल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाºयाने सांगितले. पुढील तीन महिने खर्चाची मर्यादा २५ टक्क्यांवर आणल्याने सर्वांना आठ टक्के कपात करावी लागेल. साधारणपणे पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये फार खर्च होत नाही आणि प्रत्येक मंत्रालये व विभाग यांचा निधी शिल्लक राहतो. तो शेवटच्या तिमाहीमध्ये खर्च करण्यावर सर्व मंत्रालयांचा भर असतो. अखेरच्या टप्प्यात भरमसाट खर्च होऊ नये, यासाठी तो अर्थसंकल्पात त्या विभागासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदींच्या कमाल ३३ टक्के असावा, अशी आतापर्यंत मर्यादा होती.

तिन्ही महिन्यांत खर्च कमी
खर्चाची मर्यादा २५ टक्के करतानाच, आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या महिन्यात १0 टक्केच खर्च करावा, असे अर्थ विभागाने कळविले आहे. याआधी शेवटच्या महिन्यात १५ टक्के खर्चाची परवानगी होती. जानेवारी व फेब्रुवारी या काळात १८ टक्के असलेली मर्यादा आता १५ टक्क्यांवर आणण्याच्या सूचना अर्थ मंत्रालयाने सर्व मंत्रालये व विभागांना दिल्या आहेत.

Web Title: Centre's policy of reduction in revenue