वाहननिर्मिती क्षेत्राला केंद्राचे ‘इंधन’; उत्पादनवाढीसाठी २५,९३८ कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन

दूरसंचार क्षेत्रालाही दिलासा; ड्रोन उत्पादनवाढीसाठी १२० कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली : कोरोना साथीच्या काळात मोठा फटका बसलेल्या देशातील वाहननिर्मिती उद्योगाला त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन योजना राबविण्याचे ठरविले आहे. वाहन उत्पादनात वाढ व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने २८,९३८ कोटी रुपयांचे पॅकेज वाहननिर्मिती उद्योगांसाठी जाहीर केले आहे. तसेच दूरसंचार व ड्रोन कंपन्यांना दिलासा देणारे निर्णयही घेतले आहेत.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. या प्रोत्साहन योजनेमुळे ७.५ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनात वाढ होण्याकरिता या योजनेद्वारे प्रयत्न केले जातील.

केंद्रीय दूरसंचार खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, दूरसंचार क्षेत्रामध्ये नऊ मोठ्या सुधारणा केल्या जाणार आहेत. समायोजित सकल महसूल (एजीआर)च्या संज्ञेत बदल केला जाणार आहे. एजीआरला बिगर दूरसंचार महसूलापासून वेगळे करण्यात येईल. एजीआरचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांपासून वादग्रस्त बनला आहे. यापुढे होणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या लिलावात यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपन्यांकडे ते स्पेक्ट्रम सुमारे तीस वर्षे राहणार आहे.

ड्रोन उत्पादनवाढीसाठी १२० कोटी

देशात ड्रोनचे उत्पादन वाढावे, यासाठी प्रोत्साहन योजनेनुसार या क्षेत्राकरिता केंद्र सरकारने १२० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या ड्रोनची आयात करण्यापेक्षा त्यांची स्वदेशातच निर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
दूरसंचार क्षेत्रात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी

- दूरसंचार क्षेत्रात ऑटोमेटिक रुटद्वारे १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. 

- ते म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्राने कोणाला थकबाकी द्यायची असेल तर आता ती त्यांना चार वर्षे टाळता येऊ शकेल. 

- मात्र, या कालावधीचे व्याज दूरसंचार क्षेत्राला भरावे लागेल. हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हे, तर आतापासून लागू होईल.

मोबाईलचे केवायसी फाॅर्म आता डिजिटल स्वरूपात

- मोबाईल कनेक्शनसाठी भरून घेण्यात येणारे केवायसी फॉर्म यापुढे डिजिटल स्वरुपात असतील. यापुढे कागदी फॉर्मचा वापर करण्यात येणार नाही. 

- आजवर भरलेले सुमारे ३०० ते ४०० कोटी केवायसीचे कागदी फॉर्म देशभरात विविध गोदामांमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. त्या स्थितीकडे पाहूनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.