आपच्या विदेशी निधीत कायद्याचे उल्लंघन नाही केंद्र सरकार : उच्च न्यायालयात माहिती

नवी दिल्ली : आम आदमी पार्टीला(आप)विदेशातून मिळालेल्या देणग्यांची सखोल तपासणी करण्यात आली असून यात कुठलीही अनियमितता अथवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे आढळले नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती राजीव सहाय एंडलॉ यांच्या खंडपीठाने गृहमंत्रालयाला यासंबंधीचा आपला ताजा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वकील मनोहरलाल शर्मा यांच्या जनहित याचिकेवरील आपला निर्णय न्यायालयाने राखून ठेवला. आपला मिळणाऱ्या विदेशी देणग्यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) स्वतंत्र चौकशी करण्याची विनंती शर्मा यांनी त्यांच्या याचिकेत केली आहे. सर्व पैलूंचा विचार केल्यानंतरच आम्ही निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आपच्यावतीने बाजू मांडणारे ॲड. प्रणव सचदेव यांनी सांगितले की, विदेशी निधी स्वीकारताना पक्षाने कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. ३० कोटी रुपयांची देणगी फक्त भारतीय नागरिकांकडूनच प्राप्त झाली असून यापैकी फक्त साडेआठ कोटी रुपये अनिवासी भारतीयांनी दिले आहेत. पक्षावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

भाजपाने माफी मागावी -आप
दरम्यान, विदेशी देणग्याप्रकरणी आपकडून कायद्याचे उल्लंघन झाले नसल्याची माहिती केंद्रातर्फे न्यायालयात देण्यात आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने याप्रकरणी केलेल्या आरोपांबद्दल क्षमा मागावी, अशी मागणी आपने केली आहे.
(वृत्तसंस्था)