सरकारनं राफेल डीलच्या निर्णय प्रक्रियेची सीलबंद माहिती सुप्रीम कोर्टाकडे केली सुपूर्द

राफेल डील प्रकरणी फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या निर्णय प्रक्रियेचा तपशील केंद्र सरकारने शनिवारी (27ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला आहे.

नवी दिल्ली - राफेल डील प्रकरणी फ्रान्स सरकारसोबत झालेल्या निर्णय प्रक्रियेचा तपशील केंद्र सरकारने शनिवारी (27ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केला आहे. एका बंद लिफाफ्यातून हा तपशील न्यायालयासमोर सादर करण्यात आला. याप्रकरणी आता 29 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. राफेल डील करारात विमानांच्या खरेदीवरुन विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत आणि आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.  

गेल्या 10 तारखेला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राफेल डील प्रकरणी झालेल्या निर्णय प्रक्रियेसंबंधीची विस्तृत माहिती केंद्र सरकारकडून मागितली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या.एस.के.कौल आणि न्या. के.एम जोसेफ यांचे खंडपीठ याप्रकरणीची सुनावणी करत आहेत.

यातच पंतप्रधान मोदी यांनी राफेल घोटाळ्याची चौकशी थांबविण्यासाठी सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांची हकालपट्टी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तसेच काँग्रेसकडून शुक्रवारी देशभरात आंदोलन करण्यात आले. 

Central government has submitted before Supreme Court the details of decision making process in the #Rafale deal with France with Court Secretary General, in sealed cover. pic.twitter.com/XxkUYbO7Em

— ANI (@ANI) October 27, 2018

A bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi had sought from the Centre the details of decision making process without the technical details and the prices of the #Rafale fighter jets. The Supreme Court has fixed the case for hearing on October 29. https://t.co/qEVTpbL0Hz

— ANI (@ANI) October 27, 2018