न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणास केंद्र सरकार अनुकूल 

देशभरात सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाचे चित्रिकरण आणि थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रिमिंग) करणे शक्य आहे, असे नमूद करून केंद्र सरकारने त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे.

नवी दिल्ली - देशभरात सर्व न्यायालयांच्या कामकाजाचे चित्रिकरण आणि थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रिमिंग) करणे शक्य आहे, असे नमूद करून केंद्र सरकारने त्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रत्यक्षात सुरू झाल्यावर सर्व संबंधितांना न्यायालयांतील कामकाज पाहणे शक्य होणार आहे.
अशा प्रक्षेपणासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल यांना संबंधितांनी उपयुक्त सूचना द्याव्यात असा आदेश न्या. अजय खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने सोमवारी दिला आहे.
न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करणे, त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे किंवा ते लेखी स्वरूपात नोंदवून ठेवणे यापैकी कोणती पद्धत अधिक योग्य आहे अशी विचारणा यासंदर्भातील याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे रोजी केंद्र सरकारला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करून ते शिकाऊ वकिलांना पाहता येण्यासाठी विशेष दालने उभारावी, अशी याचिका जोधपूर येथील नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा विद्यार्थी असलेल्या स्वप्निल त्रिपाठी याने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

अनेक देशात आहे पद्धत

जगातील अनेक देशांमध्ये न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण केले जाते, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
न्याययंत्रणेच्या कामात अधिक पारदर्शकता यावी, यासाठी प्रत्येक राज्यातील न्यायालये व लवादाच्या कामकाजाच्या रेकॉर्डिंगसाठी सीसीटीव्ही लावण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीच परवानगी दिली आहे.