कांदा उत्पादकांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; निर्यातीवरील २० टक्के कर हटवला

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.

नवी दिल्ली - येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून कांदा निर्यातीवरील २० टक्के कर हटवण्याचा मोठा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत केंद्रीय ग्राहक विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ पर्यंत ५ महिन्यांसाठी निर्यात नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या. आता केंद्राने २० टक्के कांदा निर्यातीवर लागणारा कर पूर्णत: हटवला आहे. 

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात कर संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१ एप्रिल २०२५ पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा अत्यंत आभारी आहे असं त्यांनी सांगितले. 

केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात कर संपूर्णत: मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत असून, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
हा… pic.twitter.com/KGoe0t05Af

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 22, 2025

या महिन्यात लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली आहे. ज्यामुळे कांद्याच्या किंमतीत घसरण झाली. २१ मार्च २०२५ रोजी लासलगाव आणि पिंपळगाव येथील किंमती अनुक्रमे १३३० रूपये आणि १३२५ रूपये प्रति क्विंटल होत्या. यावर्षी रब्बी उत्पादन २२७ लाख मेट्रिक टन आहे जे गेल्या वर्षीच्या १९२ लाख मेट्रिन टनपेक्षा १८ टक्के जास्त आहे. भारतात एकूण कांद्याच्या उत्पादनात रब्बी कांद्याचा ७०-७५ टक्के वाटा आहे. 

अमोल कोल्हेंनी संसदेत केली होती मागणी

दरम्यान, नुकतीच संसदेच्या अधिवेशनात कांदा निर्यातीवरील शुल्कावरून खासदार अमोल कोल्हे यांनी सरकारवर टीका केली होती. गेल्या काही काळापासून सातत्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची होरपळ होते आहे. कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी होते तेव्हा कांदा जीवनावश्यक वस्तू नसल्याचे सरकार म्हणते, पण जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ पैसे मिळण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सरकार निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क लादते. देशात अनेक समाज कांदा खात नाहीत, चातुर्मास काळात हिंदू बांधवही कांदा खात नाहीत, मग कांदा जीवनावश्यक वस्तू कसा होतो असा सवाल करीत कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी आणि निर्यात शुल्क विनाविलंब रद्द करावे तसेच कांद्याला ३००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली होती.