शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल केंद्र असंवेदनशील, सोनिया गांधींचा हल्लाबोल

गांधी यांनी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या व्हॉट्सॲप चॅटवरून सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळत असल्याचे म्हटले. बिघडलेली अर्थव्यवस्था, महागाई आणि सामान्य नागरिकांसाठी कोरोना लस आदी मुद्यांवरून त्यांनी कठोर टीका केली.

शीलेश शर्मा -
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाबद्दल पूर्णपणे असंवेदनशील आणि अहंकारी आहे, असा हल्ला काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी शुक्रवारी केला.
 
गांधी यांनी पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्या व्हॉट्सॲप चॅटवरून सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळत असल्याचे म्हटले. बिघडलेली अर्थव्यवस्था, महागाई आणि सामान्य नागरिकांसाठी कोरोना लस आदी मुद्यांवरून त्यांनी कठोर टीका केली. पक्षाने तीन प्रस्ताव संमत करून काँग्रेस शेतकऱ्यांना पाठिंबा म्हणून गटापासून ते राज्यांपर्यंत आंदोलन, घेराव आणि संमेलन घेईल.  गट (ब्लॉक) स्तरावर १० फेब्रुवारीपर्यंत, जिल्हा स्तरावर २० फेब्रुवारीपर्यंत आणि राज्यांत २८ फेब्रुवारीपर्यंत हे कार्यक्रम चालतील, अशी घोषणा केली.

गोस्वामीप्रकरणी पक्षाने संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशीची मागणी केली. अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्ग आणि गरिबांना कोरोनावरील लस मोफत देण्याची घोषणा सरकारने करावी, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेवरील संमत प्रस्तावात पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार पूर्णपणे मौन आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, त्यांचे मौन, त्यांची हातमिळवणी, गुन्ह्यांत सहभाग या सगळ्या गोष्टी प्रथमदृष्ट्या दोषी असल्याचे पुरावे आहेत.

‘शेतकऱ्यांमध्ये सरकार फूट पाडत आहे’ -
-    पक्षाने प्रस्तावात तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडून, धमक्या देऊन त्यांच्याशी सावत्र व्यवहार करत आहे. 
-    तिसऱ्या प्रस्तावात पक्षाने स्पष्ट केले की, लसीकरणाचा कार्यक्रम असा राबवला गेला पाहिजे की त्यातून जनतेचा विश्वास वाढेल.
-   आघाडीवरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांशिवाय राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यांत लसीकरणाचा क्रम ठरवण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. त्यामुळे लसीकरण कार्यक्रम वेगाने व प्रभावशालीरीत्या पुढे सरकेल.