जातनिहाय जनगणना १५ मार्चपूर्वी पूर्ण करा केंद्राचा आदेश : राज्यांना केंद्रीय मदत रोखण्याचा इशारा

नवी दिल्ली : जनगणना पूर्ण करण्यात होत असलेल्या अकारण विलंबाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने राज्यांना १५ मार्चपूर्वी जातनिहाय जनगणना पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. उपरोक्त मुदतीत ही प्रक्रिया पार न पाडल्यास ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी तसेच कल्याण निवृत्ती योजनांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य थांबविण्याचा कडक इशाराही दिला आहे.

न�

��ी दिल्ली : जनगणना पूर्ण करण्यात होत असलेल्या अकारण विलंबाची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारने राज्यांना १५ मार्चपूर्वी जातनिहाय जनगणना पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. उपरोक्त मुदतीत ही प्रक्रिया पार न पाडल्यास ग्रामीण भागात घरे बांधण्यासाठी तसेच कल्याण निवृत्ती योजनांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य थांबविण्याचा कडक इशाराही दिला आहे.
पुढील महिन्यात सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय जनगणना (एसईसीसी)पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सवार्ेच्च प्राधान्य द्यावे, असे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. २०१५-१६ पासून पुढे एसईसीसी डाटा इंदिरा आवास योजनेच्या (आयएवाय)लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी उपयोगात आणला जाणार आहे. ज्या राज्यांना सदर डाटाच्या आधारे लाभार्थीर्ंची निवड करणे शक्य होणार नाही, अशांना राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रमांतर्गत (एनएसएपी)आर्थिक मदत दिली जाणार नाही, असे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने म्हटले.
---------------------
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या
अंमलबजावणीला विलंब
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची(एनएफएसए) अंमलबजावणी न होण्याचे मुख्य कारण अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एसईसीसी प्रक्रिया(जातनिहाय जनगणना)पूर्ण न करणे हेच असल्याकडे पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज(पीयुसीएल)या स्वयंसेवी संघटनेने एका जनहित याचिकेद्वारे लक्ष वेधले होते. जून २०११पासून देशभरात दारोदार जाऊन जातनिहाय तसेच आर्थिक- सामाजिक घटकांचा समावेश करीत माहिती गोळा केली जात आहे. राज्यांनी ही प्रक्रिया पुढील महिन्यात पूर्ण न केल्यास इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी विधवा निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंपगत्व निवृत्ती योजना, राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण योजना आणि अन्नपूर्णा या योजनांच्या लाभार्थ्यांना फटका बसेल. काही राज्यांनी जनगणनेच्या याद्याही तयार केल्या नसल्याने केंद्र सरकारने कठोर धोरण अवलंबल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.