बऱ्याच काळानंतर देशाची अधिकृत लोकसंख्या किती हे मोजले जाणार आहे. ही जनगणना २०२७ मध्ये केली जाणार असून यासाठी भारताच्या रजिस्ट्रार जनरल (RGI) यांनी केंद्र सरकारकडे भरमसाठ निधीचा मागणी केली आहे. २०२७ च्या जनगणनेसाठी १४,६१८.९५ कोटी रुपयांच्या बजेटची मागणी करण्यात आली आहे.
ही जनगणना देशातील पहिली डिजिटल जनगणना असणार आहे. यात जातीविषयी देखील माहिती असेल. खर्च वित्त समिती (ईएफसी) ही अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी एक केंद्रीय संस्था आहे. ही संस्था सरकारी योजना आणि प्रकल्पांचे मुल्यांकन करते आणि तो परवडणारा आहे की नाही यावर मंजुरी देते. या ईएफसीकडे जनगणना करणाऱ्या आरजीआयने मंजुरीसाठी एकूण खर्च कळविला आहे, असे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिले आहे.
ईएफसीकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर आरजीआय गृह मंत्रालय आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करेल. यासर्वांची मंजुरी मिळाल्यानंतरच जनगणनेला वेग येणार आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत घरांची यादी करण्याचे काम आणि फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड वगळता देशभरात सुरू होणारी लोकसंख्या गणना अशा दोन टप्प्यांत ही जनगणना केली जाणार आहे.
घरांची यादी करताना कुटुंबांच्या घरांची परिस्थिती, घरगुती सुविधा आणि मालमत्तेची माहिती गोळा केली जाणार आहे. मोबाइल अॅप्लिकेशनद्वारे हा डेटा गोळा केला जाणार आहे. महत्वाचे म्हणजे देशाचे नागरिक त्यांची माहिती स्वत: अपलोड करू शकणार आहेत. यासाठी काही अटी, नियम असणार आहेत. यासाठी जनगणना देखरेख आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) ही वेबसाइट देखील विकसित केली जात आहे.