इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली सीसीएस बैठक, एलपीजी-पीएनजीबाबत काय अपडेट?

पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशिया संकटावरील केंद्रीय समितीच्या सचिवांची बैठक घेतली. या बैठकीत अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. कॅबिनेट सचिवांनी त्यांना पेट्रोलियम उत्पादने, एलपीजीचा पुरवठा आणि पुरेशी वीज उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती दिली.

मागील काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोल आणि गॅसचा तुटवडा पाहायला मिळत आहे. भारतातही गॅसचा तुटवडा दिसत आहे, या पार्श्वभूमीवर, बुधवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांना एलपीजी, पीएनजी आणि पेट्रोलियम उत्पादनांविषयी माहिती देण्यात आली. तसेच, पश्चिम आशियाई संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशात घेण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेली ही दुसरी बैठक होती.

ट्रम्प युद्धविरामासाठी उत्सुक! "इराणला अटी मान्य करायला लावा"; व्हान्स यांच्या खांद्यावर दिली मोठी जबाबदारी

पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनानुसार, बैठकीत माहिती देण्यात आली की पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू जोडण्यांचा विस्तार करण्यासाठीही पावले उचलण्यात आली आहेत. उन्हाळ्याच्या ऐन महिन्यांमध्ये विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, ७-८ गिगावॅट क्षमतेच्या गॅस-आधारित वीज प्रकल्पांना गॅस पूलिंग यंत्रणेतून सूट देणे आणि औष्णिक वीज केंद्रांपर्यंत अधिक कोळसा पोहोचवण्यासाठी रेक्सची संख्या वाढवणे. विविध देशांकडून द्रवीकृत नैसर्गिक वायू आयात केला जात असल्याचेही सांगण्यात आले. सचिवांनी पुढे सांगितले की, घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीचे दर स्थिर आहेत आणि साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी गैरवापर प्रतिबंधक उपाययोजना नियमितपणे राबवल्या जात आहेत.

'धाड आणि कठोर कारवाईद्वारे काळाबाजार थांबवा'

याव्यतिरिक्त, बैठकीत कृषी, नागरी विमान वाहतूक, जहाजबांधणी आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या इतर विविध क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांवर चर्चा झाली. खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत, यामध्ये मागणी पूर्ण करण्यासाठी युरियाचे उत्पादन कायम ठेवणे आणि डीएपी खतांच्या पुरवठ्यासाठी परदेशी पुरवठादारांशी समन्वय साधणे यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारांना निगराणी, धाडी आणि कठोर कारवाईद्वारे खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी आणि गैरवापर रोखण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा आढावा

पंतप्रधान मोदी यांनी सर्वसामान्यांसाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा आढावा घेतला. त्यांनी देशातील खतांच्या उपलब्धतेवर आणि खरीप व रबी हंगामात त्यांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांवर चर्चा केली. या संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले. चुकीची माहिती आणि अफवांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जनतेपर्यंत अचूक माहितीचा सुरळीत प्रवाह सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवरही पंतप्रधानांनी भर दिला. 

Prime Minister Narendra Modi tweets, "Chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS). Reviewed the steps being taken by various Ministries and Departments in the wake of the ongoing West Asia conflict and also discussed the next set of initiatives to be taken.… pic.twitter.com/aEtGTyb1bA

— ANI (@ANI) April 1, 2026