‘सीबीएसई’,‘आयसीएसई’ची १०वी-१२वीची राहिलेली परीक्षा रद्द

राहिलेल्या विषयांची परीक्षा १ ते १५ जुलै या काळात घेण्याचा विचार होता. परंतु आता परीक्षा घेतलीच जाणार नाही.

नवी दिल्ली : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याची होत नसल्याने सीबीएसई व आयसीएसईने बारावीच्या राहिलेल्या विषयांची परीक्षा रद्द करण्याचे ठरविले आहे. कोरोनाचा फैलाव होण्याआधी ४० पैकी २९ विषयांची परीक्षा झाली होती. राहिलेल्या विषयांची परीक्षा १ ते १५ जुलै या काळात घेण्याचा विचार होता. परंतु आता परीक्षा घेतलीच जाणार नाही.कोरोनाची साथ कमी वाढत असल्याने परीक्षा घेऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या होत्या. त्यावर न्या. अजय खानविलकर , न्या. दिनेश महेश्वरी व न्या. संजय खन्ना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली, तेव्हा सीबीएसईच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मंडळाचा वरील निर्णय कळविला. आयसीएसईही याचेच अनुकरण करेल, असे ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्तायांनी सांगितले.सीबीएसईच्या निर्णयाची माहिती देत मेहता म्हणाले की, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना राहिलेल्या विषयांची परीक्षा देण्याची सक्ती असणार नाही. शाळांनी याच विषयाच्या आधी घेतलेल्या तीन परीक्षांमधील गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेतही गुण दिले जातील. ज्यांना हे गुणांकन पसंत नसेल त्यांना चांगली कामगिरी करण्यासाठी आणखी एक परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. ही परीक्षा परिस्थिती सामान्य झाल्यावरघेण्यात येईल. जे विद्यार्थी तो पर्याय स्वीकारतील, त्यांना त्या परीक्षेतील गुण अंतिम मानले जातील.>केंद्रच निर्णय घेईलमहाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा या राज्यांनी परीक्षा घेऊ देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जे विद्यार्थी सरकारी गुण न स्वीकारता प्रत्यक्ष परीक्षेचा पर्याय स्वीकारतील त्यांची परीक्षा केव्हा घ्यायची, याचा निर्णय राज्यांऐवजी केंद्र सरकारच घेईल, असेही सॉलिसिटर जनरलंनी खंडपीठाने विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.>आज देणार माहितीआधीच्या तीन परीक्षांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना किती गुण दिले गेले हे तसेच कामगिरी सुधारण्यासाठीची परीक्षा केव्हा होईल, हे १५ जुलैपूर्वी जाहीर केले जाईल. पुढील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सरासरी पद्धतीने दिलेले गुण ग्राह्य धरले जातील, असेही ते म्हणाले. दोन्ही मंडळांनी या बाबी प्रतिज्ञापत्राद्वारे शुक्रवारी सादर कराव्यात म्हणजे याचिकांवर आदेश देता येतील, असे खंडपीठाने सांगितले.