लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर / नवी दिल्ली : १५ हजार कोटींच्या घोटाळ्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून नागपूरसह ठिकठिकाणच्या सुपारी व्यापाऱ्यांकडे सीबीआयने छापेमारी करून महत्वाचे दस्तावेज ताब्यात घेतले. या कारवाईमुळे नागपूरसह मध्यभारतातील सुपारी व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ निर्माण झाली आहे.सडक्या सुपारीचा गोरखधंदा करून नागरिकांच्या आरोग्यांशी खेळणारे तसेच सरकारला कराच्या रुपात कोट्यवधींचा फटका देणारे मोठमोठे सुपारी तस्कर नागपुरात आहेत. त्यांचे धागेदोरे देशातील विविध प्रांतात जुळले आहे. त्यांच्यापैकीच काही जणांची जंत्री सीबीआयच्या हाती लागली. या पार्श्वभूमीवर, २५ जूनला सीबीआयने नागपूर, मुंबई, अहमदाबादमध्ये १९ ठिकाणी एकाचवेळी छापे घातले.
नागपुरातील तीन बड्या सुपारी व्यापाऱ्यांकडेही हे छापे घालण्यात आले. त्यांच्या भावसार चाैकातील गोदाम, रामनगरातील ट्रेडर्स, शांतीनगरातील ट्रेडर्स आणि गोदाम तसेच वर्धमानगरातील गोदामात अशा पाच ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली. या छाप्यात सुपारीच्या गोरखधंद्याशी संबंधित महत्वाची कागदपत्रे सीबीआयने मोठ्या प्रमाणात जप्त केली. बुधवारी त्याचा बोभाटा झाला. यामुळे मध्यभारतातील सुपारी माफियांमध्ये प्रचंड खळबळ निर्माण झाली आहे.
हे आहेत नागपुरातील व्यापारीज्यांच्याकडे सीबीआयची छापेमारी झाली, ते नागपुरातील सुपारी व्यापारी याप्रमाणे आहेत : मोहम्मद रजा अब्दुल गनी तंवर (भावसार चाैक), बुरहान अख्तर (शांतीनगर) आणि हिमांशू भद्रा (वर्धमाननगर) अशी या व्यापाऱ्यांची नावे आहेत. यातील रजा यांच्या ट्रेडर्स आणि घानीवाला (रामनगर) येथे, अख्तर यांच्या शांतीनगरातील तर भद्रांच्या वर्धमाननगरातील गोदामात छापेमारी करून सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी प्रदीर्घ चाैकशी केली आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबितभारतात अवैधपणे सडकी सुपारी आयात केली जात असल्यामुळे सी. के. इन्स्टिट्यूट अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटरचे अध्यक्ष डॉ. एम. के. चिंतनवाला यांनी २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सडकी सुपारी रोड व अन्य मार्गाने भारतात आणली जाते. अशी सुपारी बाजारात सर्रास विकली जात असल्यामुळे कर्करोग व अन्य गंभीर आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. याशिवाय छुप्या पद्धतीने सुपारी आयात केली जात असल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी या प्रकरणाचा तपास 'सीबीआय'कडे हस्तांतरित केला आहे. त्यापूर्वी डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सद्वारे प्रकरणाचा तपास केला जात होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 'सीबीआय'ने या प्रकरणात कारवाई करणे सुरू केले आहे.