सरकार जात विचारणार, पण एखाद्याने जात सांगितली नाही तर? याबाबत कायदा काय सांगतो  

Caste Census: केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आता जात सांगावी लागणार आहे. मात्र यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आता जात सांगावी लागणार आहे. मात्र यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यात जर एखाद्या व्यक्तीने जनगणना करणाऱ्याला आपली जात सांगितली नाही तर काय होईल, असंही विचारलं जात आहे. या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यापूर्वी आपण जनगणना कशी होते आणि त्याबाबत कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याबाबत आपण जाणून घेऊयात.

यावेळची जातनिहाय जनगणना ही पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे. यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे एआयचाही वापर केला जाणार आहे. तसेच जियोफेसिंगच्या माघ्यमातून जनगणना होईल. यामध्ये ओबीसींसाठी वेगळा रकाना असेल. आतापर्यंत एससी आणि एसटींसाठी असा रकाना मोकळा ठेवला जात असे. कारण आता ओबीसींच्या  उपजातींसाठीही रकाना ठेवण्याबाबत विचार सुरू आहे. यामध्ये सुमारे ३० प्रश्न असतील. आता जे प्रश्न जनगणनेदरम्यान विचारले जातील. याच माध्यमातून सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती निश्चित केली जाईल.

आता जातीबाबत बोलायचं झाल्यास आतापर्यंतच्या जनगणना कायद्यानुसार जात सांगणं आवश्यक नव्हतं. केवळ एससी आणि एसटींना जातीबाबत विचारलं जात असे. मात्र आता जातनिहाय जनगणना होणार असल्याने प्रत्येकाला त्याची जात विचारलं जाईल. आतापर्यंत जात सांगणं अनिवार्य असेल की ऐच्छिक याबाबतचा कुठलाही कायदा बनलेला नाही. त्यामुळे सरकार जेव्हा जातनिहाय जनगणनेसाठी अधिसूचना काढेल तेव्हा त्याबाबतचं स्पष्टीकरण येईल.