Jaggi Vasudev Isha Foundation : दोन मुलींना ओलीस ठेवल्याप्रकरणी सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांच्या ईशा फाऊंडेशनविरुद्धचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केला आहे. कोइम्बतूर येथील ईशा फाऊंडेशन परिसरात आपल्या दोन मुलींना ओलीस ठेवल्याचा आरोप करत एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, दोन्ही मुली प्रौढ आहेत आणि त्यांनी स्वेच्छेने, कोणत्याही दबावाशिवाय आश्रमात राहत असल्याचे म्हटले आहे.
ईशा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि प्रमुख सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. ईशा फाऊंडेशनच्या आवारात आपल्या दोन मुलींना ओलीस ठेवल्याचा आरोप करणाऱ्या एका व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी बंद केली. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने अशा याचिकेवर चौकशीचे आदेश देणे योग्य नाही. पोलिसांनी आश्रमावर टाकलेला छापाही चुकीचा होता. दोन्ही मुली प्रौढ असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. जेव्हा त्या आश्रमात गेल्या, तेव्हा दोघीही 27 आणि 24 वर्षांच्या होत्या. त्या स्वतःच्या इच्छेने आश्रमात राहत आहेत. या निर्णयाचा परिणाम या प्रकरणापुरता मर्यादित राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सद्गुरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेनिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज यांनी फाऊंडेशनच्या विरोधात मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कामराज यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेत आपल्या मुली लता आणि गीता यांना ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमात ओलिस ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला होता. यानंतर हायकोर्टाने आश्रमाविरोधात चौकशीचे आदेश दिले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने 30 सप्टेंबर रोजी सांगितले होते की, पोलिसांनी ईशा फाऊंडेशनशी संबंधित सर्व गुन्हेगारी प्रकरणांचे तपशील सादर करावेत.
CJI दोन्ही मुलींशी बोलले दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे 1 ऑक्टोबरला सुमारे 150 पोलिस तपासासाठी आश्रमात पोहोचले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सद्गुरूंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर 3 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या फाउंडेशनविरुद्ध पोलिस तपासाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. दरम्यान, या प्रकरणावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दोन्ही तरुणींशी चर्चा केल्यानंतरच आदेश जाहीर केला. सरन्यायाधीशांशी चर्चेदरम्यान, मुलींनी आश्रमात स्वत:च्या इच्छेने राहत असल्याचे सांगितले.