समाजमाध्यमांवरील मतांना कात्री लावू शकत नाही!

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2022 05:59 IST2022-03-06T05:59:16+5:302022-03-06T05:59:27+5:30

दिल्ली हायकोर्टाचा निर्वाळा : सावरकर चरित्रकाराची याचिका फेटाळली

Can't cut posts on social media! Delhi high court | समाजमाध्यमांवरील मतांना कात्री लावू शकत नाही!

समाजमाध्यमांवरील मतांना कात्री लावू शकत नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क  
नवी दिल्ली : समाज माध्यमांवरील मतांना तसेच शैक्षणिक जगतातील चर्चांना कात्री लावली जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने सावरकरांचे चरित्रकार डॉ. विक्रम संपत यांच्या याचिकेवर दिला.

संपत यांच्यावर वाङ्मयचौर्याचा आरोप करणाऱ्या लेखकांना रोखण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हा निर्णय न्यायालयाने दिला. न्या. अमिम बन्सल यांनी संपत यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना म्हटले की, तुम्ही लिखाण चोरले आहे, असे संबंधित लेखकांना वाटत असेल, तर त्यावर चर्चा घडवून आणणे हा त्यांचा अधिकारच आहे. त्यांच्याविरुद्ध दर आठवड्याला एक याचिका घेऊन आमच्याकडे येऊ नका! तुम्ही शैक्षणिक जगातील चर्चांना कात्री लावू शकत नाही. 

विक्रम संपत यांनी सावरकरांचे दोन खंडातील चरित्र लिहिले आहे. या चरित्रात संपत यांनी आपले लिखाण चोरल्याचा आरोप अमेरिकी इतिहासकार डॉ. ऑड्री ट्रश्के, डॉ. अनन्या चक्रवर्ती आणि डॉ. रोहित चोप्रा यांनी केला आहे. त्यावर संपत यांनी याआधीच न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यावर न्यायालयाने १८ फेब्रुवारी रोजी या तिघांना संपत यांच्याविरोधातील पत्रे प्रसिद्ध करू नये असे आदेश दिले होते. ट्रश्के यांचे पाच ट्विट काढून टाकण्याचे आदेशही ट्विटरला दिले होते.  त्यावर डॉ. संपत यांनी शुक्रवारी आणखी एक याचिका दाखल करून नवे ट्विट काढून टाकण्याची तसेच ट्रश्के यांचे ट्विटर अकाउंट भारतात ब्लॉक करण्याची मागणी केली. यावर न्या. बन्सल म्हणाले की, या पत्रात अवमानकारक असे काहीच नाही. तुमच्यावरील लिखाणचोरीचा आरोप चुकीचा आहे, असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही त्याचा प्रतिवाद करा. तुम्हीही तुमच्या समर्थनार्थ एखादे पत्र जारी करा. तुम्ही समाज माध्यमांवरील मतांना कात्री लावू शकत नाही. 

विद्वानांचे समर्थन
आदेशानंतर ट्रश्के यांनी डॉ. संपत यांच्या विरोधातील मोहीम आणखी तीव्र करीत ७५ विद्वानांचे समर्थन असलेले एक पत्र पोस्ट करत नवीन पाच ट्विट केले.

Web Title: Can't cut posts on social media! Delhi high court