बेकायदा वैद्यकीय प्रवेश वैध करणारा कायदा रद्द

बेकायदा प्रवेश प्रत्येकी तीन लाख रुपये दंड आकारून नियमित करण्यासाठी केरळ सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला.

नवी दिल्ली : दोन खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षात दिलेले तद्दन बेकायदा प्रवेश प्रत्येकी तीन लाख रुपये दंड आकारून नियमित करण्यासाठी केरळ सरकारने केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केला. यामुळे प्रवेशासाठी वारेमाप पैसा खर्च केलेल्या १८० विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात गेले आहे.
कन्नूर मेडिकल कॉलेज आणि करुणा मेडिकल कॉलेज या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयांनी अनुक्रमे १५० व ३० विद्यार्थ्यांना सर्व नियम धाब्यावर बसवून पदवी अभ्यासक्रमांना दिलेले प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २२ मार्च रोजी रद्द केले होते. कोणीही बैकायदेशीरपणाचा फायदा घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून प्रवेश दिलेल्या कोणाही विद्यार्थ्यास वर्गात बसता येणार नाही व अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार नाही, असे बजाविण्यात आले होते.
केरळ सरकारने या आदेशाचे पालन न करता या दोन महाविद्यालयांमधील प्रवेश दंड आकारून नियमित करण्याचा वटहुकूम २० आॅक्टोबर रोजी काढला. मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिका प्रलंबित असतानाच केरळ विधानसभेने त्याच वटहुकुमाचे कायद्यात रूपांतर करणारे विधेयक ४ एप्रिल रोजी एकमताने मंजूर केले.
न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला. परिणामी, दोन्ही महाविद्यालयांनी दिलेले सर्व बेकायदा प्रवेश पुन्हा रद्द झाले. विधिमंडळास कायदे करण्याचे अधिकार असले तरी न्यायालयाने दिलेला बंधनकारक निकाल अशा प्रकारे कायदा करून केराच्या टोपलीत टाकता येऊ शकत नाही. विधिमंडळाने केलेले हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
>अशी मुभा नसावी
विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, असे कारण केरळ सरकारने हा कायदा करताना दिले होते; परंतु न्यायालयाने ते अमान्य करून म्हटले की, विद्यार्थ्यांचे हित जपण्याच्या नावाखाली सरकारला अशी पावले टाकण्याची मुभा दिली, तर प्रवेशांमध्ये तद्दन बेकायदेशीरपणा करायला खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणखी सोकावतील.