...तर गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड वृक्षतोडीची परवानगी रद्द करू

सुप्रीम काेर्टाचा महाराष्ट्र सरकारला इशारा; झाडे न लावल्याने नाराजी

नवी दिल्ली : मुंबईत प्रकल्पासाठी तोडलेल्या झाडांची भरपाई म्हणून अन्य ठिकाणी योग्य प्रमाणात झाडे न लावल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने  तीव्र नाराजी सोमवारी व्यक्त केली. त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड यांसारख्या प्रकल्पांसाठी दिलेल्या वृक्षतोडीच्या सर्व जुन्या परवानग्या रद्द करण्यात येतील, अशी तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिली. 

झाडे तोडल्याच्या बदल्यात इतर ठिकाणी झाडे लावण्याचे काम कसे केले जात आहे, त्यासाठी सर्व नियमांचे पालन होत आहे का, याबद्दलची माहिती महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित घटकांची बैठक बोलावून त्यात द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
याबाबत मुख्य सचिवांनी  ११ नोव्हेंबरपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. 

प्रतिज्ञापत्रासाठी विनंती

सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले की, झाडे लावण्याच्या कामाकडे संबंधित लोकांचे दुर्लक्ष होत असेल तर मेट्रो रेलसारख्या प्रकल्पांसाठी दिलेल्या सर्व परवानग्या आम्ही रद्द करू शकतो. 

महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी ११ नोव्हेंबरपर्यंत सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. 

वृक्षतोड केल्याच्या बदल्यात अन्य ठिकाणी झाडे लावण्याच्या अटीवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

जीएमएलआर प्रकल्पासाठी एक हजारहून अधिक झाडे तोडावी लागणार

मुंबई महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, जीएमएलआर प्रकल्पासाठी एकूण एक हजारहून अधिक झाडे तोडावी लागतील. त्यापैकी ६३२ झाडांचे पुनर्रोपण केले जाईल, तर ४०७ झाडे कायमची तोडावी लागतील. 

तर पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात भरपाई स्वरूपात अन्य ठिकाणी झाडे लावण्याचे काम नीटपणे होत नाही. 

फक्त एक फूट उंच रोपे लावली जात आहेत आणि त्यांची सहा महिन्यांनंतर काळजी घेतली जात नाही, त्यामुळे ती मरत आहेत.  जीएमएलआर प्रकल्पासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी ९५ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली.