प्रायव्हसी कायद्याच्या मागणीसाठी मोहीम

फेसबुक व आधार कार्डाद्वारे जनतेच्या वैयक्तिक माहितीच्या डेटाचा जगभर गैरवापर होत अस्ल्याच्या घटना उघडकीला आल्यानंतर, वैयक्तिक माहितीचा वा खासगी जीवन जगण्याचा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) या मागणीने देशात जोर धरला आहे.

- सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली -  फेसबुक व आधार कार्डाद्वारे जनतेच्या वैयक्तिक माहितीच्या डेटाचा जगभर गैरवापर होत अस्ल्याच्या घटना उघडकीला आल्यानंतर, वैयक्तिक माहितीचा वा खासगी जीवन जगण्याचा अधिकार (राइट टू प्रायव्हसी) या मागणीने देशात जोर धरला आहे. ‘सिटीझन ग्रुप’ने सुप्रीम कोर्टात राइट टू प्रायव्हसीची लढाई जिंकल्यानंतर प्रायव्हसीसंबंधी कायद्याच्या मागणीची मोहीम या संस्थेने हाती घेतली आहे. इंडियन प्रायव्हसी कोड २0१८ या प्रस्तावित विधेयकाचा मसुदा जनतेसमोर सादर करून, सरकारने हे विधेयक स्वीकारावे असा आग्रह धरला आहे.
मोदी सरकारने याच विषयासाठी नियुक्त केलेली न्या. कृष्णा समिती या महिन्यात या कायद्याचा प्रस्तावित मसुदा सादर करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने मध्यंतरी राइट टू प्रायव्हसीच्या मागणीबाबत एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. ही लढाई जिंकणाऱ्या लोकांनी प्रस्तावित कायद्यासंबंधी सूचना कृष्णा समितीलाही पाठवल्या आहेत. इंडियन प्रायव्हसी कोड तयार करणाºया गटाचे सदस्य व सुप्रीम कोर्टातले वकील अपार गुप्ता म्हणाले की, वैयक्तिक जीवन व खासगी डेटाच्या गैरवापराच्या घटना उघडकीला आल्या आहेत. भारतात त्यामुळेच कायद्याची गरज भासू लागली आहे.

नेमली होती समिती

नंदन नीलेकणीच्या नेतृत्वाखाली २0१0 साली आधार कार्डाशी सर्व सरकारी योजनांना जोडण्याचे काम सुरू झाले, तेव्हा नीलेकणींनी प्रायव्हसीशी संबंधित कायदा करण्याचा आग्रह युपीए सरकारकडे धरला होता. नीलेकणींच्या आग्रहाला अनुसरून यूपीए सरकारने २0१२ साली न्यायमूर्ती ए.पी.शाह यांच्या अध्यक्षखाली कायद्याच्या शिफारशींचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती.