‘एक देश एक निवडणूक’ला मंत्रिमंडळाची मंजुरी; चालू अधिवेशनातच संसदेत मांडणार?

पालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकत्रितपणे व काही टप्प्यांत घेतल्या जाव्यात, अशी शिफारसही माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याच्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विधेयक सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मांडण्याची शक्यता आहे. 

पालिका व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही एकत्रितपणे व काही टप्प्यांत घेतल्या जाव्यात, अशी शिफारसही माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. मात्र, पालिका, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्रितरित्या घेण्याबाबत सध्या कोणताही निर्णय न घेण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या विधेयकाला निम्म्या राज्यांनी मान्यता देणे बंधनकारक नाही. मात्र  पालिका, ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याच्या विधेयकास देशातील निम्म्या राज्यांची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. 

खर्चात बचतीचा दावा
‘एक देश एक निवडणूक’ या योजनेच्या अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, पालिका, ग्रामपंचायत यांच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याबाबत उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेला अहवाल केंद्र सरकारने सप्टेंबर महिन्यात स्वीकारला होता. एकत्रितरित्या निवडणुका घेतल्याने खर्चात मोठी बचत होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.