फाइल्सचे गठ्ठे, चकरा...; यातून मिळाली मुक्ती

२०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात उद्योग सुरू करणे म्हणजे संयमाची परीक्षा होती. बांधकाम परवाना मिळविण्यात भारताचा क्रमांक १९० देशांमध्ये १८४ वा होता.

कधीकाळी परवानग्यांच्या रांगेत अडकलेला भारत २०२५ मध्ये इतिहासातील महत्त्वाच्या वळणावर उभा आहे. व्यवसाय सुलभतेच्या पुढची पायरी गाठत, नियमांचा बोजा उतरवणारी आणि विश्वासावर उभी असलेली नवी प्रशासन संस्कृती आकार घेत आहे.

२०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात उद्योग सुरू करणे म्हणजे संयमाची परीक्षा होती. बांधकाम परवाना मिळविण्यात भारताचा क्रमांक १९० देशांमध्ये १८४ वा होता. एका परवानगीसाठी १८६ दिवस खर्ची पडत. या काळात ना यंत्र सुरू होत, ना रोजगार निर्माण होत... फक्त फाइल्स फिरत. हा गोंधळ अपघाती नव्हता; तो दशकानुदशके साचलेल्या नियामक अतिरेकाचा परिणाम होता. ही व्यवस्था एका रात्रीत बदलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे गेल्या ११ वर्षांत सातत्याने, कधी अलोकप्रिय ठरलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात आली. मात्र २०२५ हे वर्ष निर्णायक ठरले. १९९१ मध्ये उदारीकरण झाले; २०२५ मध्ये मात्र नियमनमुक्तीचा ठसा उमटला. उद्योजकीय ऊर्जेला आता केवळ संधी नाही, तर मोकळे वातावरण मिळाले आहे.

लघुउद्योगांच्या भीतीला विराम 
वर्षानुवर्षे अनेक उद्योग मुद्दाम लहानच ठेवले गेले. कारण विस्तार म्हणजे तपासण्या, निरीक्षक व  कायदेशीर झंझट. १०, २० किंवा १०० वा कामगार घेताच सुमारे २९ केंद्रीय कामगार कायद्यांतील अडथळे उभे राहत. ‘लघुच राहा’ हीच सुरक्षित रणनीती होती.
२०२५ मध्ये ही मानसिकता मोडली. सरकारने लघु कंपन्यांची उलाढाल मर्यादा दहापटीने वाढवून १०० कोटी रुपये केली. गुंतागुंतीचे कामगार कायदे एकत्र करून चार कामगार संहिता लागू केल्या. 

कंपन्यांची संख्या अवघ्या ११ वर्षांत झाली दुप्पट 
मार्च २०१४ मध्ये सक्रिय कंपन्या ९.५२ लाख होत्या. मार्च २०२५ मध्ये ही संख्या १८.५१ लाखांवर गेली—जवळजवळ दुप्पट. कोणत्याही तात्पुरत्या सवलतीशिवाय झालेली ही वाढ व्यवस्थेतील अडथळे कमी झाल्याचा ठोस पुरावा आहे.

‘इन्स्पेक्टर राज’ नव्हे आता जनविश्वास ही ओळख  
‘जन विश्वास १.० व २.०’मुळे २०० हून अधिक किरकोळ गुन्हे गुन्हेगारी श्रेणीतून वगळले गेले. सात राज्यांनी १,००० पेक्षा जास्त तरतुदी रद्द केल्या. नियंत्रणाऐवजी विश्वास ही प्रशासनाची ओळख ठरली.

स्पष्टतेचा काळ
सेबीने ऑफर दस्तऐवज सुटसुटीत केले. गुंतवणूकदारांचा भर आता कागदपत्रांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष व्यवसायावर आहे. रिझर्व्ह बँकेने ९,००० परिपत्रके एकत्र करून २३८ मास्टर डायरेक्शन्स तयार केल्या. अनुपालन जलद आणि स्पष्ट झाले.

जागतिक बाजारपेठ खुली 
२०२५ मध्ये यूके, न्यूझीलंड आणि ओमानसोबत तीन मुक्त व्यापार करार झाले. न्यूझीलंडसोबतच्या करारामुळे भारताची १००% निर्यात शुल्कमुक्त झाली. जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला.

अनुपालनाचा अडसर हटला
उत्पादन क्षेत्रातील मरगळ कौशल्यामुळे नव्हती, तर प्रमाणपत्रांच्या ओझ्यामुळे होती. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) गुंतागुंतीच्या अनुपालन जाळ्यात अडकले. ‘मेक इन इंडिया’चा आग्रह असतानाच कच्चा माल महाग आणि उशिरा मिळत होता.
सरकारने यावर मोठा निर्णय घेतला. 
७६ उत्पादन श्रेणींसाठी अनिवार्य अनुपालन रद्द केले, तर २०० हून अधिक श्रेणी नियमनमुक्तीसाठी निश्चित झाल्या. दशकानुदशके लागणारे बदल एका वर्षात झाले.

बंदरांवरील ‘लॉगजॅम’ संपला
२०१३–१४ मध्ये जहाजे बंदरांवर सरासरी चार दिवस अडकत. २०२५ पर्यंत हा वेळ एका दिवसाहून कमी झाला.