अर्थसंकल्पात योजनांना कात्री?

जिल्हा परिषद : स्वयंरोजगार कसा उपलब्ध होणार?
नागपूर : ग्रामीण भागात स्वयंरोजगाराची साधने निर्माण व्हावी, तसेच शेतीला जोडधंदा म्हणून जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणारी गाय व शेळी गट वाटपाची योजना बंद करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. विभागाच्या २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेला कात्री लागणार आहे.
२०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी २० लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु पुढील वर्षासाठी १०० रुपयाची टोकन तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरजूंना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
नापिकी व कर्जामुळे विदर्भातील आत्महत्या अद्याप थांबलेल्या नाही. यातून सावरण्यासाठी त्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्याची गरज आहे. या हेतूने गाय व शेळी गट वाटप योजना राबविण्यात येते परंतु लेखा परीक्षकांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीवर आक्षेप नोंदविले होते. योजनेतील त्रुटी दूर करून ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज होती. परंतु त्रुुटी दूर न करता ही योजनाच बंद करण्याचा प्रयत्न आहे.
पशुसंवर्धन विभागाने १.२८ कोटीचे नियोजन केले आहे. यात सुधारित वैरण, वंधत्व निवारण, दूध उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न, प्रथमोपचार, जीवनसत्व पुरवठा, पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची दुरुस्ती व विविध योजनांचा यात समावेश आहे. (प्रतिनिधी)
चौकट...
निधी वाढला पण तरतूद नाही
२०१४-१५ या वर्षात ९४ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. पुढील वर्षासाठी १.२९ कोटींचे नियोजन केले आहे. परंतु शेळी व गाय गट वाटपासाठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. इतर विभागाच्याही वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना कात्री लावण्यात आल्याची माहिती आहे.