अर्थशास्त्र हा विषय आपल्या जीवनाशी प्रत्यक्ष निगडित असला तरी, अनेकवेळा त्यातील क्लिष्ट संज्ञांमुळे अनेकांनी आपल्याला त्यात काहीच समजत नाही अशी ठाम समजूत करून घेतलेली असते. अर्थसंकल्प आणि अर्थव्यवस्थेशी निगडित काही महत्त्वाचे शब्द आणि त्याचा थोडक्यात आढावा..
वित्तीय तूट : सरकारी खजिन्यात जमा होणारे एकूण उत्पन्न आणि होणारा खर्च (सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज वगळता) यांच्यातील तफावतीला वित्तीय तूट असे म्हणतात.
महसुली तूट : महसुली जमा आणि खर्च यांच्यातील तफावत म्हणजे महसुली तूट.
महसुली जमा : सरकारला कररूपातून मिळालेला पैसा व विविध उपकरांच्या माध्यमातून मिळालेला पैसा, याची नोंद महसुली जमा सदरांतर्गत करतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचीही गणना होते.
महसुली खर्च : मंत्र्यांचे पगार, विविध भत्ते, सरकारी कर्मचार्यांचे पगार व भत्ते, विविध घटकांसाठी देण्यात येणारे अनुदान व कर्जावरील व्याज या सर्वासाठी जो खर्च होतो, त्याला महसुली खर्च असे म्हणतात.
चलनवाढ : जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपये खूप कमी माल खरेदी करू शकतात. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठय़ा प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे अशी अनेक कारणे आहेत.
चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करून अर्थव्यवस्थेत फिरणारे ‘जादा’ चलन बाहेर काढले जाते.
बॅलन्स ऑफ पेमेंट : निर्यातीच्या माध्यमातून मिळणारा परकीय चलनातील पैसा व आयात होणार्या वस्तूंसाठी परकीय चलनात द्यावा लागणारा पैसा, यांच्यातील तफावत याला बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स असे म्हटले जाते.
नॉन प्लॅन एक्सपेन्डिचर : विविध खात्यांकरिता वर्षभरात जो खर्च होतो, त्याचे एक नियोजन करण्यात येते. याखेरीज आपद्कालीन परिस्थितीमध्ये अनेकवेळा निधीचा विनियोग करावा लागतो. तसेच, सरकारच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जाचे व्याज, केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात येणारे विविध प्रकारचे अनुदान, राज्यांना दिलेले कर्ज आदी विविध घटकांचा समावेश नॉन प्लॅन एक्सपेन्डिचर अर्थात योजनाबाह्य खर्चात केला जातो.
प्लॅन एक्सपेन्डिचर : विविध सरकारी विभागांतर्गत त्यांच्या नियमित योजना सुरू ठेवण्यासाठी होणार्या नियोजित खर्चाला प्लॅन एक्सपेन्डिचर असे म्हणतात.
अनुदान : अनुदान कमी केले तर सरकारी तिजोरीवरचा भार हलका होईल, असे अलीकडे सातत्याने म्हटले जाते. त्यामुळे हा शब्द चांगलाच चर्चेत आहे. याचा अर्थ असा की, एखाद्या जीवनावश्यक घटकाची बाजारातील मूळ किंमत आणि ती नागरिकांना परवडणार्या दरात उपलब्ध करून देण्याच्या खर्चातील तफावत भरून काढण्यासाठी जी रक्कम सरकार मोजते त्याला अनुदान असे म्हणतात.
वित्त विधेयक : करासंबंधीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती या विधेयकात नमूद केलेल्या असतात.
..तर सरकारही पडू शकते!
एखाद्या मुद्दय़ावरून जेव्हा सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी होते व विरोधकांतर्फे अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. अशावेळी संसदेमध्ये सरकारला आपले बहुमत सिद्ध करावे लागते. पण, जरी एखाद्या मुद्दय़ावरून सरकारला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तरी सरकार पडत नाही.
पण, वित्त विधेयक किंवा बजेट हा एकमेव घटक असा आहे की, याला बहुमताची गरज असते. यावरून जर अविश्वास प्रस्ताव आला आणि तो सरकारच्या विरोधात गेला तर सरकारला पायउतार व्हावे लागते. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला मंजुरी हा संसदीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे.