नवी दिल्ली : संसदेत सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये कोरोना साथीच्या प्रतिबंधासाठी सुरू असलेले लसीकरण केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे तर अर्थव्यवस्था खुली करण्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे.देशाच्या मोठ्या लोकसंख्येला कोरोना लस मिळणे देखील अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. त्यानुसार, देशातील ७० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येला कोरोना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. १६ जानेवारीपर्यंत देशभरात १५६ कोटींहून अधिक डोस देण्यात आले होते.
शिक्षण, खेळ, आरोग्यावर ७१.६१ कोटी खर्च२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सामाजिक सेवा क्षेत्रावरील केंद्र आणि राज्य सरकारचा एकत्रित खर्च ७१.६१ लाख कोटी रुपये होता. २०२०-२१ च्या तुलनेत ही रक्कम ९.८ टक्के जास्त आहे. चालू आर्थिक वर्षात सामाजिक सेवांवर सरकारचा खर्च वाढला आहे. सामाजिक सेवांमध्ये शिक्षण, क्रीडा, कला आणि संस्कृती, आरोग्य आणि औषध, कुटुंब कल्याण, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, गृहनिर्माण यासह विविध योजनांचा समावेश होतो.
शिक्षणावर पडलेल्या परिणामांचे मूल्यांकन कठीणमहामारीच्या काळात वारंवार लॉकडाऊन आणि शिक्षण क्षेत्रावरील निर्बंधांच्या वास्तविक परिणामांचे मूल्यांकन करणे कठीण आहे. याची माहितीच सरकारकडे उपलब्ध नाही. सरकारकडे केवळ २०१९-२० चा डेटा उपलब्ध आहे.
वाहन कंपन्यांचे उत्पादन घटलेजागतिक स्तरावर सेमीकंडक्टर चिप्सच्या कमतरतेमुळे, अनेक क्षेत्रातील कंपन्यांचे उत्पादन एकतर पूर्णपणे थांबले आहे किंवा कमी झाले आहे. सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्रासाठी ७६ हजार कोटी रुपये राखून ठेवण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे देशात त्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
५जीच्या गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरणदूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे ५जी तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. कोरोना संकटात दूरसंचार क्षेत्राची कामगिरी उत्कृष्ट राहिली असून, डेटा वापरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. - एअर इंडियाचे खासगीकरण केल्याने देशातील खासगीकरण मोहिमेला चालना मिळेल. सर्व क्षेत्रांमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढावी यासाठी सर्वेक्षण करावे, असा सल्ला आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये देण्यात आला आहे.
मुक्त व्यापारावर भर निर्यातीमध्ये वैविध्य आणण्यासाठी, २०२१-२२ च्या आर्थिक आढाव्यात प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारावर चालू असलेल्या वाटाघाटींना वेग देण्यावर भर देण्यात आला आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी भारत गेल्या अनेक वर्षांपासून वाटाघाटी करत आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी १४०० अब्ज डॉलर हवेत२०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यासाठी, या कालावधीत पायाभूत सुविधांवर १ हजार ४०० अब्ज डॉलर खर्च करावे लागतील. २००८-१७ या आर्थिक वर्षांमध्ये भारताने पायाभूत सुविधांवर १,१०० अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. मात्र पायाभूत सुविधा क्षेत्रात पुढील ३ वर्षात १४०० अब्ज डॉलर उभे करण्यासाठी सरकारसमोर मोठे आव्हान राहणार आहे. सरकारला २०२४-२५ पर्यंत १११ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा अंदाज आहे.
इथेनॉलचा पुरवठा ३०२ कोटींपेक्षा अधिक! २०२०-२१ या वर्षात इथेनॉलचा पुरवठा ३०२ कोटी लिटरपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. २०१३-१४ मध्ये हा पुरवठा केवळ ३८ कोटी लिटर होता.