Budget 2020: लोकांच्या हातात पैसा देऊ न खर्च करायला लावणारे बजेट

करदात्यांना सध्या मिळत असलेल्या १२० कर सवलतींपैकी ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. 

- हरिश गुप्ता 

नवी दिल्ली : ‘लोकांच्या हातात अधिक पैसा राहू द्या,’ असे उद्योग जगताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कित्येक महिन्यांपासून सांगण्यात येत होते. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपात करून नेमके हेच केले आहे. या निर्णयामुळे सरकारला तब्बल ४० हजार कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. नव्या व्यवस्थेत लोक अधिक पैसा वाचवतील आणि हवा तसा खर्च करू शकतील. वार्षिक १५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी स्लॅबमध्ये लक्षणीयरीत्या कपात करण्यात आली आहे.

वित्तमंत्र्यांनी ‘दुहेरी वैयक्तिक प्राप्तिकर’ पद्धती आणली आहे. मात्र, यात करदात्यांना सध्या मिळत असलेल्या १२० कर सवलतींपैकी ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. करदाते दोन्हीपैकी कोणतीही एक पद्धती अवलंबू शकतील. तुम्ही जुनीच पद्धती निवडणार असाल, तर सर्व १२० सवलतींचा लाभ तुम्हाला मिळू शकेल. नवीन पद्धती स्वीकारणार असाल, तर ७० सवलतींवर पाणी सोडावे लागेल. ही एक गुगली असून, कोण कोणती पद्धत स्वीकारेल, याची खात्री देता येत नाही.

औद्योगिक क्षेत्रासाठीही ‘दुहेरी कर पद्धती’ असून, जुन्या पद्धतीत २२ टक्के कर लागेल, तर नव्या पद्धतीत १५ टक्के! लोकांनी पैसे वाचविण्याऐवजी ते खर्च करावेत, अशी सरकारची इच्छा आहे. लोक पैसे खर्च करीत नसल्यामुळे मंदी निर्माण झाली आहे. म्हणून ही व्यवस्था सरकारने आणली आहे.

कोणतीही नवी योजना नाही

हा अर्थसंकल्प उद्योग, व्यवसायांना खूश करणारा आहे, असे मानले असतानाच, सेन्सेक्स जवळपास १ हजार अंकांनी घसरला आहे. ही बाब सर्वांनाच बुचकाळ्यात टाकणारी ठरली.

तथापि, निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले की, ‘संपूर्ण परिणाम समोर येण्यासाठी सोमवारपर्यंत वाट पाहा. निष्कर्ष काढण्याची घाई कशासाठी?’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पात कोणतीही मोठी योजना लाँच केलेली नाही. उलट सरकारने अनेक मोठ्या योजनांच्या तरतुदीत कपात केली आहे.

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) रद्द करून सरकारने कंपन्यांना मोठी चालना
दिली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ही चांगली बातमी आहे. मात्र, तुम्ही कोणत्याही स्लॅबमध्ये असलात, तरी वैयक्तिक करदात्यांना लाभांश कर द्यावाच लागणार आहे. ही दुसरी गुगली आहे!

‘कर दहशतवाद’ संपविण्याचा उपाय म्हणून सरकार नवीन ‘करदाता सनद’ (टॅक्सपेअर चार्टर) स्थापन करणार आहे. कंपनी कायद्यात बदल करून काही क्षेत्रांतील फौजदारी उत्तदायित्व संपविण्यात आले आहे. चेहराविहीन अपील (फेसलेस अपील) व्यवस्था आणली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचे वचन पाळताना अर्थसंकल्पात अनेक वस्तुंवरील सीमा शुल्क वाढविण्यात आले असून, उत्पादन शुल्क कमी करण्यात आले आहे. त्याचा ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘असेंबल इन इंडिया’ या पुढाकारांना लाभ होईल.