नवी दिल्ली : पर्यटनाचा विषय राज्य सरकारांनी हाताळल्यास स्थानिकांच्या आशा-अपेक्षांना अधिक न्याय मिळतो, या धारणेतून केंद्र सरकार वावरत असल्याचे गेल्या सहा अर्थसंकल्पांतून स्पष्ट झाले आहे. यंदाचा निर्मला सीतारामन यांचा अर्थसंकल्पही याच धारणेतून पर्यटनाकडे पाहात असून, केंद्राची भूमिका राज्याच्या प्रयत्नांना पूरक संसाधने पुरविण्यापर्यंत मर्यादित असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अवाढव्य आकाराच्या भारतातील पर्यटन क्षेत्रासाठी २५०० कोटी रुपयांचाच खर्च केेंद्र सरकारने निश्चित केला आहे.
पर्यटनाच्या संदर्भातल्या जागतिक ट्रॅव्हल अॅण्ड टूर कॉम्पिटिटिव्ह निर्देशांकामध्ये गेल्या काही वर्षांत भारताने लक्षणीय झेप घेतली आहे. गतसाली असलेल्या ६५व्या क्रमांकावरून भारत यंदा ३५व्या क्रमांकावर पोहोचला असल्याचे सांगताना या व्यवसायामुळे २०१९ साली १.८८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधोरेखित केले.
पर्यटन विस्तारातून रोजगारही उपलब्ध होत असल्यामुळे असा विस्तार घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा, वेगवेगळ्या पर्यटनस्थळांच्या विकासाचे प्रारूप तयार करून त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवून द्यावा, केंद्र या खर्चाची भरपाई अनुदानातून करेल, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.
तत्पूर्वी रेल्वेसाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर बोलताना अर्थमंत्र्यांनी देशातील नामांकित पर्यटनस्थळांना ‘तेजस’ रेल्वे सेवेद्वारे जोडण्याचे सूतोवाच केले. पर्यटन व संस्कृती यांचा घनिष्ट संबंध असल्याचे सांगताना त्यांनी पुरातत्त्वविषयक महत्त्व असलेल्या देशातील पाच स्थळांचा पर्यटनीयदृष्ट्या विकास करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. कोलकाता येथे नाणेसंग्रहालय व रांची येथे आदिवासी संग्रहालय उभारण्याबरोबरच ४ अव्वल वस्तुसंग्रहालयांचा विकासही पर्यटनाला पूरक असेल, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला.
पायाभूत सुविधा गरजेच्या
पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतो आणि त्या-त्या भागांचाही विकास होत असतो. पण जी पर्यटनस्थळे आहेत, तिथे पोहोचण्यासाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा असणे मात्र गरजेचे आहे. त्यात रेल्वे, रस्ते, विमाने यांपासून चांगली हॉटेल्स, त्यात अखंड वीजपुरवठा, परदेशी पर्यटकांना आवडणारे वा लागणारे खाद्यपदार्थ या सर्वांचा समावेश असणे गरजेचे असते.
थेट पर्यटनासाठी नाही, तर किमान या पायाभूत सुविधांसाठी अधिक तरतूद करणे गरजेचे होते, असे पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे होते. एकूणच या क्षेत्राकडे अर्थसंकल्पात आवश्यक तितके लक्ष दिल्याचे जाणवत नाही. पर्यटनाचा रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणेसाठी होणारा फायदा याचा विचार करून, या क्षेत्राला प्राधान्य द्यायला हवे होते, असे या क्षेत्रातील मंडळींचे म्हणणे दिसून आले.
05राज्यांतील पुरातत्त्व क्षेत्रे असलेल्या पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात येईल.राखीगढी - (हरयाणा), हस्तिनापूर - (उत्तर प्रदेश), शिवसागर - (आसाम), ढोलाविरा - (गुजरात) ,आदिचनाल्लूर - (तामिळनाडू)
देशात पाच स्मार्ट सिटी उभारणार
केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडताना सीतारामन यांनी देशात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार आता आणखी पाच स्मार्ट सिटी उभारण्यात येणार असून, राज्य सरकारच्या मदतीने पीपीपी तत्त्वावर ही स्मार्ट शहरे उभारण्यात येतील. तसेच परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील दीड लाखापर्यंतच्या व्याज वजावटीला मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ मार्च २०२१ पूर्वी कर्ज मंजूर झालेल्यांना याचा लाभ मिळेल. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत परवडणाºया स्वस्त घरांच्या विकासकाला ‘टॅक्स हॉलिडे’ची सवलत देण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.