Budget 2019: 'पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास!'

तेलंगणसारख्या एखाद्या राज्याच्या बरोबरीनेसुद्धा मदत देण्याची केंद्र्र सरकारची भूमिका दिसली नाही.

- प्रल्हाद इंगोले

तेलंगणसारख्या एखाद्या राज्याच्या बरोबरीनेसुद्धा मदत देण्याची केंद्र्र सरकारची भूमिका दिसली नाही. सरसकट कर्जमुक्ती, भावानंतर योजना, सिंचन योजना, पीक विमा, कर्जपुरवठा, कृषी क्षेत्रातील संशोधन, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठेतील चढउतार, सेंद्र्रिय शेतमालापासून तयार झालेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ आदी विषयाला साधा स्पर्शसुद्धा या अर्थसंकल्पात झालेला दिसला नाही.

शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आलेला अंतरिम अर्थसंकल्प शेतकºयांसाठी अत्यंत निराशादायक होता. पाच एकरपर्यंत जमीन असणाºया शेतकºयांना सहा हजार रुपये थेट मदत आणि तीही तीन टप्प्यांत सरकारची ही घोषणा म्हणजे शेतकºयांच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांची बौद्धिक दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. खरीप, रब्बी व उन्हाळी यापैकी केवळ खरीप हंगामात शंभर टक्के पेरणी होते. रब्बी हंगामात काही प्रमाणात तर उन्हाळी हंगामात फारच कमी पेरणी असते, असे असताना सरकारची हंगामनिहाय दोन हजार रुपयांची मदत किती अनाकलनीय आहे हे स्पष्ट होते. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने काही आघाड्यांवर चांगले काम केल्याचे दावे जरी कोणी करत असले, तरी शेतकºयांच्या बाबतीत मात्र या सरकारला सपशेल अपयश आल्याचे कोणालाही नाकारता येणार नाही.

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकीत शेतकºयांनी केंद्र सरकारला दाखवून दिले की, नाराज शेतकरी काय करू शकतो. त्यातूनही मोदी सरकारने काही बोध घेतल्याचे दिसत नाही. एखादी लोकप्रिय घोषणा केली, म्हणजे शेतकरी त्याला बळी पडतील असाच समज केंद्र सरकारचा झाल्याचे दिसत आहे. शेतकºयांना सरकारच्या तोकड्या मदतीची गरज नसून, शेतकरी उत्पादित करत असलेल्या मालाला हमीभावाची त्याच्या संरक्षणाची सरकारकडून अपेक्षा आहे. के. चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणा राज्यात रयतू बंधू या योजनेच्या माध्यमातून थेट शेतकºयांना पैसे दिल्याने, पुन्हा त्यांचे स्पष्ट बहुमत आल्याचा समज केंद्र सरकारला झाला व त्याची कॉपी करण्याच्या नादात पाच एकरपर्यंतच्या शेतकºयांना प्रत्येकी सहा हजार रुपयांची थेट मदत देण्याची योजना जाहीर केली, पण केंद्राच्या या योजनेचे निकष चुकल्याने याचा सरकारला व शेतकºयाला काहीही फायदा होणार नाही असेच दिसते. तेलंगणामध्ये ‘रयतू बंधू’ या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रति एकर आठ हजार रुपयांची थेट मदत शेतकºयांना दिली जाते. खरीप व रब्बी हंगामात पेरणीच्या वेळेस प्रति एकर चार-चार हजार अशी मदत मिळाल्याने ते पैसे शेतकºयांच्या कामी येत आहेत. एकीकडे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असताना, सरकारच्या दोन हजार रुपयांमध्ये शेतकºयांना कोणती मदत होईल, हे राज्यकर्त्यांनीच तपासून पाहावे.

काही दिवसांवर निवडणुका येऊन ठेपल्याने शेतकºयांना कर्जमुक्त करून शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने सरकार काही रचनात्मक (कर्जपुरवठा-कृषी उत्पादन-कृषी प्रक्रिया-दराची हमी- बाजारपेठ) अशी ठोस योजना आणतील, असे वाटले होते, परंतु प्रत्यक्षात मात्र असे काहीही झाले नाही. यामुळे शेतकºयांचा फार मोठा भ्रमनिरास झाला असून, सरकार शेतकºयांच्या बाबतीत किती संवेदनाहीन झाले आहे, याचाच पुन्हा एकदा प्रत्यय आला. शेतकºयांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत, २२ पिकांना एमएसपी जाहीर करून दीडपट हमीभाव (अ2+ऋछ) देत असल्याचे सांगण्यात आले, पण स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, उ2+50% नफा = हमीभाव सरकारने दिला नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल, तर सरकारने उ3+50% सूत्र स्वीकारले असते. मात्र, मोदी सरकारने देशातील शेतकºयांची पुन्हा एकदा घोर निराशा केली. शेतकºयांना मदत होईल, अशी एकही योजना या अर्थसंकल्पात नव्हती. महागाई कमी झाल्याचा दिंडोरा सरकार पिटत आहे, परंतु या महागाई कमी राखण्यात शेतकºयांचा बळी गेला त्याचे काय? यातून शेतकºयांना सावरण्यासाठी सरकारने कर्जमाफी केली नाही, उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हमीभाव दिला नाही.

(लेखक महाराष्ट्र राज्य ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे  सदस्य आहेत)